रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत । सरकारले सन् २०३० सम्ममा सबैखाले कुपोषणको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइरहँदा कर्णाली प्रदेश अहिले पनि उच्च कुपोषणसँग जुधिरहेको छ । कुपोषणका कारण कर्णालीका धेरै बालबालिका पुड्के, ख्याउटे र कम तौलका छन् । वयस्कमा रक्तअल्पता, उच्च रक्तचाप र मधुमेहजस्ता दीर्घरोगबाट पीडित छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणको जोखिम कायमै रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । कुपोषणका कारण अहिले पनि ३६ प्रतिशत बालबालिका पुड्को, २७ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका र ४ प्रतिशत ख्याउटे छन् । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो । कुपोषितमध्ये पाँच वर्षमुनिका बालबालिका सबैभन्दा धेरै छन् । वयस्क उमेर समूहका २१ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता र १५ प्रतिशतमा ख्याउटेपन छ । पोषिलो खानाको कमी, जनचेतना अभाव, जंकफुडको बढ्दो खपत र स्थानीय खाद्यान्नको असन्तुलित उपभोग कुपोषणको मुख्य कारण बनेको छ ।
‘कर्णालीले नेपालै धान्नसक्ने स्याउ, ओखर, फुस्रे केरा, मेवाहरु उत्पादन गर्न सक्छ । त्यसैले यसको उत्पादन बढाउनुपर्यो,’ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले भने, ‘उत्पादनसँगै यसले कुपोषण घटाउन सक्छ भने यहाँका रैथाने बालीलाई उत्पादन गर्न जरुरी छ ।’
आरडी नेपालका जनस्वास्थ्य पोषण विशेषज्ञ नीरज केसी सन्तुलित भोजन नहुँदा कुपोषण भएको जनाउँछन् । उनले भने, ‘असल खानपानमा जोड नदिँदा दीर्घरोगको सम्भावना धेरै रहन्छ ।’
त्यसो त पछिल्लो समय कर्णालीमा कुपोषणको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको तथ्यांक छ । सन् २०१६ मा कर्णालीका साढे ५४ प्रतिशत बालबालिका पुड्के, ८ प्रतिशत ख्याउटे र ३७ प्रतिशत कम तौलका थिए । हाल घटेर पुड्के बालबालिकाको संख्या ३६ प्रतिशत, कम तौलका २७ प्रतिशत र ख्याउटेको संख्या ४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमका जनस्वास्थ्य अधिकृत कालीबहादुर वलीले कुपोषणको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको जनाउँछन् ।
कर्णालीमा सरकारले २०७१ सालदेखि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागु गरेको छ । जुम्ला र कालीकोटबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा पुगेको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । जसमध्ये २२ करोड ७७ लाख संघ र ७० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारको लगानी छ ।
