काठमाडौं । आइतबार बिहान ७ बजेदेखि देशभर एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० क्षेत्रमा निर्वाचन हुन लागेको हो । नेपालको साढे ६ दशक लामो निर्वाचन इतिहासमा हालसम्म सातवटा संसदीय चुनाव भइसकेका छन् ।
मंसिर ४ मा हुने निर्वाचन नेपालको आठौ संसदीय चुनाव हो । २०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । २००७ सालको क्रान्तिपछि २०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ सिट जित्यो । बिपी कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने ।
राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि दलहरु प्रतिबन्धित भए । निर्दलीय व्यवस्थामा २ पटक राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव भए पनि त्यसलाई संसदीय निर्वाचनका रुपमा लिने गरिएको छैन ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएपछि २०४८ सालमा दोस्रो आम निर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेस बहुमत ल्याउँदै ठूलो पार्टी बन्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कोइरालाले पार्टीभित्रको विवाद छल्न मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले ठूलो पार्टी बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । ५ वर्षको अवधिमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहयो ।
२०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो ।
२०६१ सालमा माओवादीको सशस्त्र युद्धका कारण सरकारले चुनाव गराउन सकेन । माओवादीको सशस्त्र युद्ध, राजाको सक्रिय शासन र आन्दोलनका कारण २०५६ सालपछि झण्डै आठ वर्ष मुलुकमा चुनाव हुन सकेन । तत्कालीन राजाले शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।
२०६२र२०६३ को जनआन्दोलनपछि २०६४ सालमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो । तर ६ वर्षसम्म संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० मा दोस्रो पटक संविधानसभाको चुनाव भयो ।
संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एकैसाथ निर्वाचन भयो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले बहुमत ल्यायो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । चुनावपछि एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भयो ।
नेकपाको सरकार पाँच वर्ष टिकेन । दुई दल मिलेर बनेको पार्टी नेकपा खारेज भयो । माओवादी र एमाले फेरि बेग्लाबेग्लै दल बने । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गर्ने केपी ओलीको प्रयास सफल हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतले दुई पटक संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि मंसिर ४ मा नियमित प्रक्रिया अन्तरगत आम निर्वाचन भएको हो । प्रतिनिधिसभासँगै प्रदेशसभाको पनि निर्वाचन हुँदैछ । ७ वटा प्रदेशबाट प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने २ सय २० जना समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेछन् ।
संघीय संरचनामा गएपछि दोस्रोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन लागेको हो । २०७४ मा सम्पन्न प्रदेशसभाको पहिलो चुनावपछि सातवटै प्रदेशले अनेकन उतार चढाव व्यहोरेका छन् । प्रदेशको चुनाव संघको छायामा परेको गुनासाहरु पनि सुनिएका छन् ।
