शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिकरण रोक्न दलका विद्यार्थी संगठन सरकारको निशानामा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री हुन् या शिक्षामन्त्री, सांसदहरू हुन् या शिक्षाविद् । 

सबैले दोहोर्‍याउने शब्द हुन्-'शिक्षामा दलीय हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्छ ।' तर, राजनीतिक तथा शैक्षिक नेतृत्वले आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नचाहँदा शिक्षा क्षेत्र झन्-झन् दलीयकरणको दलदलमा जेलिँदै गएको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अहिले शासकीय सुधारको सय बुँदे कार्यसूचीमार्फत शिक्षाक्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप रोक्न ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने योजना अघि सारेको छ । 

के अब हट्ला शिक्षा क्षेत्रमा दलीयकरण ? दलीय हस्तक्षेप रोक्ने कसरी ?

२०८० फागुन २३ मा पदभार ग्रहण गरेकै दिन तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले निर्णय गर्नुभयो-विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा हुँदै आएको दलीयकरणमा अझ कडाइ गर्दै उहाँले दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाहीसमेत थाल्नुभयो । केहीले राजीनामा समेत दिए ।

तर, केही समयमै सरकार ढल्यो । श्रेष्ठको मन्त्री पद गएसँगै निर्णय पनि मन्त्रालयको कुनै कुनामा मिल्क्याइयो । समयक्रममा यस्तो भयो कि विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था लागू हुनुको साटो कुलपतिकै हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति केशरजंग बराल नै पद छाडेर हिड्नु पर्‍यो । 

२०८० फागुन १० मा नियुक्त हुनुभएका उपकुलपति बरालले एक वर्ष पुग्दानपुग्दै राजीनामा दिनुपर्नाको कारण थियो-नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न कुलपतिको असहयोग, पदाधिकारी, डीन तथा विभागीय प्रमुख नियुक्तिमा हस्तक्षेप र दलका भ्रातृसंगठनको असहयोग । अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वकै कारण विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्यको प्रयास सफल हुन सकेन ।

विद्यालय तहदेखि उच्चशिक्षासम्मै राजनीतिक हस्तक्षेपले जेलिँदा शिक्षाको गुणस्तरसमेत खस्किरहेको अवस्थामा अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दलीय हस्तक्षेप रोक्न कदम चालेको छ । यसअनुसार ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइनेछ । 

यसरी भातृसंगठनको रूपमा खोलिएका शिक्षक तथा विद्यार्थीका संघ-संगठन हटाउने व्यवस्थासँगै भागवन्डाको प्रवृत्तिसमेत अन्त्य गर्नसकेमात्र विश्वविद्यालयलाई दलीयकरणबाट अन्त्य गर्न सकिने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । राजनीतिक दलले विज्ञताभन्दा आफ्नो दलनिकटका व्यक्तिलाई उपकुलपति तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र मतदाता रिझाउन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने होडबाजी चल्यो । 

संघ, प्रदेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसमेत गरी २८ वटा विश्वविद्यालय स्थापना गरिए । प्रतिष्ठान र संघीय विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्थाले दलीय हस्तक्षेपलाई झनै संस्थागत गर्यो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न पटक-पटक दिएका सुझावसमेत लत्याइयो ।

यी त विश्वविद्यालयका उदाहरणमात्र हुन् । विद्यालय तहमा झनै राजनीति छ । व्यवस्थापन समितिको नाममा होस् वा शिक्षक नियुक्ति, सरूवा-बढुवाका नाममा दलीय हस्तक्षेप हुँदै आएका छन् । कतिपय विद्यालयमा त व्यवस्थापन समितिको चुनावमा हिंसासमेत हुने गरेका छन् । 

त्यसैले समिति गठनका नाममा हुने दलीयकरणको अन्त्य र शिक्षकहरूलाई आफनो पेसा र विद्यार्थीप्रति जवाफदेही बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न अनिवार्य रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीयकरण रोक्न सरकारले यस पटक पनि प्रयास गरेको छ, जसका लागि कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरी अघि बढ्न आवश्यक छ ।