रोल्पा । रोल्पामा दरबन्दी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षकको काज सरूवा गरेपछि विवाद चर्किएको छ ।
रोल्पा नगरपालिकाले गरेको काज सरूवा निर्णय दुई महिनासम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दरबन्दी नभएको विद्यालयमा शिक्षा ऐन विपरीत शिक्षक पठाइएको भन्दै विद्यालयले हाजिर गराउन अस्वीकार गरेपछि शिक्षकमा अन्योलमा परेका छन् । आफैंले सरूवा गरेका शिक्षकको हाजिर गराउनसमेत नगपालिकाले अग्रसरता देखाएको छैन ।
रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर ८ जंकोट माथलास्थित बागेश्वरी प्राथमिक विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका गजबहादुर पुनलाई रोल्पा नगरपालिकाले गत पुस २ गतेको निर्णय भन्दै लिबाङस्थित बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा कामकाज सरुवा गर्यो ।
२८ वर्षदेखि शिक्षण पेसमा आबद्ध पुनलाई आफूले अध्यापन गराउँदै आएको विद्यालयबाट के कारणले लिबाङस्थित बालकल्याण माविमा सरूवा गरेको उहाँलाई थाहा छैन । तर सरूवा भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बालकल्याणले हाजिरसमेत गराएको छैन ।
दैनिक विद्यालय पुगे पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनले विभिन्न बहाना बनाउँदै फर्काउने गरेको शिक्षक पुनको गुनासो छ । विद्यालयले हाजिर गराउन अस्वीकार गरेको विषय नगरपालिकामा जानकारी नराए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
करिब २४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयले भने दरबन्दी नै नभएको अवस्थामा शिक्षा ऐन विपरीत कामकाजमा सरूवा गरिएको शिक्षकलाई हाजिर गराउन बाध्य नहुने दाबी गरेको छ । विद्यालयसाग समन्वय नगरी नगरपालिकाले निर्णय गरी पठाएको शिक्षकलाई हाजिर गराउँदा अभिभावकमा नकारात्मक सन्देश जाने विद्यालय प्रशासन बताउँछ ।
रोल्पा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४ को दफा २४ को उपदफा १ अनुसार दरबन्दी मिलानबाहेक शिक्षक सरूवा गर्दा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । साथै सोही दफाको उपदफा-४ ले विशेष अवस्थाबाहेक शैक्षिक सत्रको सुरु वा अन्त्यमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर नगरपालिकाले भने कम विद्यार्थी भएको विद्यालयबाट विद्यार्थी संख्या बढी भएको विद्यालयमा काजमा सरुवा गरिएको बताएको छ । शिक्षक पुनलाई कारवाही गरी सरुवा नगरेको नगरपालिकाको दाबी छ । विद्यालय र नगरपालिको आ-आफनै दाबी भए पनि स्थानीय तहले गरेको निर्णय कार्यान्वय गर्दैन भन्ने छुट कुनै पनि विद्यालयलाई छैन ।
कार्यपालिकाको निर्णय कार्यन्वय नगरी दुई महिनादेखि शिक्षकलाई हाजिर नगराउने विद्यालयमाथि नगरपालिकाले कुनै कारबाहीसमेत गरेको छैन । न त काज सरुवाको निर्णय फिर्ता लिएको छ ।
