काठमाडौं । सरकारले विद्यार्थी कम भएका क्याम्पसहरू एक आपसमा गाभ्न विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले १ सय पनि विद्यार्थी नभएका देशभरका ५ सय ५ वटा क्याम्पस संकटमा परेको प्रतिवेदन दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्ता क्याम्पस गाभ्न निर्देशन दिएको हो । संघीय कानुनअनुसार स्थापित १५ विश्वविद्यालयमध्ये १३ वटामा हाल ७ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसको झन्डै ७८ प्रतिशत त्रिविमा मात्रै छन् ।
विश्वविद्यालयहरूका १४ सय ३२ क्याम्पसमध्ये ५ सय ५ वटामा भने एकसय विद्यार्थी पनि छैनन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको हालैको प्रतिवेदनअनुसार त्रिविअन्तर्गतका १९ वटा आंगिक, १ सय ७८ वटा सामुदायिक र ३ सय ८ वटा निजी क्याम्पस विद्यार्थी कम भएका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
जन्मदरमा कमी, उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि धेरै विद्यार्थी विदेशिनु र रोजगारीको अवसर नहुँदा क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी अभाव हुँदै गएको आयोगको ठम्याइ छ । राजनीतिक दबाबमा विश्वविद्यालयहरूले जथाभावी क्याम्पसलाई सम्वन्धन दिँदा अहिलेको यो अवस्था आएको हो ।
सरकारले मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्ति र उत्पादनबीच तालमेल मिलाउन जनशक्ति प्रक्षेपण गरी न्यून विद्यार्थी संख्या र भौतिक दुरीका हिसाबले नजिक रहेका क्याम्पसहरूलाई आपसमा गाभ्ने नीति अवलम्बन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले योजनाविहीन तवरले क्याम्पसलाई सम्वन्धन नदिनसमेत विश्वविद्यालयहरूलाई भनेको छ ।
उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी घट्दै गए पनि सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन । सरकारले अहिले पनि तीनवटा विश्वविद्यालयहरूको स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारले उच्चशिक्षाका लागि बर्सेनि १९ अर्व रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको छ, तर त्यसअनुसारको प्रतिफल भने आउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ अनुसन्धानात्मक शिक्षालाई पनि जोड दिन सकेको छैन ।
उच्च शिक्षा रोजगार र उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारका नयाँ विषय अध्ययन-अध्यापन गर्न नसक्दा पनि विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेका छन् । त्यसैले विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रिय क्यालेन्डरअनुसार भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन तथा प्रकाशन नियमित गर्ने तथा पढ्दै-कमाउँदै नीति लिन सकेमा मात्र विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकिन्छ कि ?
.png&w=400&height=300)
