काठमाडौं । फागुन २१ मा तय निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुख्य दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्नुभएको छैन ।
यसबारे दलहरूले अनसन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीसहित सरकारका मन्त्रीहरूले भने चुनावको वातावरण बनाउनका लागि नै दलसहित जेन-जीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको बताइरहेका छन् । तर चुरो कुरा चाहिँ के हो भने जेन-जीकै दबाबका कारण सरकारले शीर्ष नेतासँग दुरी राखेका छन्। अर्कोतर्फ सरकारले आफूहरूप्रति पूर्वाग्रह राखेको दलका नेताहरूको बुझाइ छ।
निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सरकारमा रहेका अन्य मन्त्रीहरूले बारम्बार राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरिरहेको बताइरहनुभएको छ। तर दलका शीर्ष नेतासँग भने सरकारको संवाद छैन। के दलका शीर्ष नेतासँग संवाद नगरी निर्वाचनको वातावरण बन्छ ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भनाइ छ– हामीले दलसँग संवाद गर्ने हो, नेतासँग होइन । हामीले दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं।
तर सरकारले बोलाएका बैठकहरूमा मुख्य दलका शीर्ष नेता सहभागी भएका छैनन् । शीर्ष नेतासँग सरकारले छलफल गर्न किन नचाहेको ? प्रधानमन्त्री कार्कीसहित मन्त्रीहरूले जेन-जी आन्दोलनपछि हाल परिस्थिति सामान्यतर्फ गइरहेकाले पनि कतिपय काममा ढिलाइ भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले जेन- जी आन्दोलनको क्रममा भएका घटनामा कानुन अनुसारअघि बढ्ने पक्षमा सरकार रहेको र कतिपयमाथि अनुसन्धान भइरहेकाले पनि संवाद नभइरहेको सरकारको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरूले शीर्ष नेतासँग संवाद गरेन भन्न नमिल्नेसमेत सरकारी पक्षको भनाइ छ ।
संवादका लागि व्यक्तिलाई नभएर दललाई पत्र पठाइने भएकाले दलले पठाउने प्रतिनिधिसँग सरकारले संवाद गर्ने सरकारको बुझाइ छ। अर्कोतर्फ कतिपय दलका नेताहरूले पद अर्कोलाई सुम्पिसकेकाले पनि संवादका लागि अप्ठ्यारो परेको सरकारको भनाइ छ ।
मूल कारण हो, पुराना दलका शीर्ष नेतृत्वलाई विदा गर्नुपर्ने बताइरहेका जेन-जी प्रतिनिधिहरूको दबाब । सरकारलाई अन्य विषयमा पनि दबाब दिइरहेका जेन-जी अभियन्ताहरूले शीर्ष नेतासँगको सरकारको इन्गेजमेन्टलाई विरोध गर्ने भय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा छ।
अर्को, मन्त्रीहरूले अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायत उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले शीर्ष नेतालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्दै दिइरहेको अभिव्यक्तिले पनि संवादलाई रोकेको हो। पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली त सरकारले पूर्वाग्रह राखेकै कारण पनि संवादको औचित्य नभएको कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा बताउनुभएको थियो। पार्टी पंक्तिमा पनि सरकारले संवादको मनसाय नै नराखेको बुझाइ छ।
दलका दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरुसँग सरकारले छलफल नगरेको होइन। राष्ट्रपतिलाई अघि सार्दै थालिएको संवाददेखि जेन-जी प्रतिनिधिसहितको छलफलसम्ममा शीर्ष नेता भने सहभागी छैनन्। दलका प्रतिनिधिहरूलाई अलग-अलग निम्त्याएर पनि सरकारले छलफल गरेकै छ।
पूर्वराष्ट्रपतिहरूसँग प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भेटबाट पनि सरकारले सकारात्मक सन्देश बनाउन चाहेको देखिन्छ। तर शीर्ष नेतासँगको भेट भने जुरेको छैन। उसो त चुनावको विपक्षमा देखिएको एमालेबाहेकका दलहरू चुनावप्रति सकारात्मक छन्। भलै फागुन २१ को चुनावको सुरक्षालाई लिएर उनीहरूले चिन्ता भने देखाएका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सरकारले गरी नै रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
सरोकारवालाहरूले भने दलका शीर्ष नेताहरूलाई सरकारले संवादमा नल्याई निर्वाचनका लागि वातावरण बन्नेमा शंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
