काठमाडौं । निजी क्षेत्रका विद्यालयसँग सम्बन्धित संघ/संस्थाका प्रतिनिधिहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा उल्लेख भएअनुरुप विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने बताउनुभएको छ ।
प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्त रुपमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०ः निजी शिक्षा क्षेत्रलाई नीतिगत चुनौती र संकट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएको हो ।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गरिएका दुई वटा प्रावधानले निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले विधेयकमा राखिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने प्रावधानमा आपत्ति जनाउनु भयो । राज्यले ठूलो रकम शिक्षामा लगानी गर्दा खाजा समेत खुवाउन नसकेको स्थितिमा निजी विद्यालयहरुले किताब, स्टेशनरी, यातयात, पोशाकलगायत सबै कुरामा पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई अलमलमा पार्न मात्रै क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने भनेर विधेयकमा लेखिएको उल्लेख गर्नुभयो । कम्पनी मातहत दर्ता रहेका कुनैपनि कम्पनी गैरनाफामुलक हुनै नसक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले तत्कालका लागी क्रमशः शब्द राखिएपनि केही समयपछि ऐन संशोधन गरेर गैरनाफामुलक नै बनाउने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले सांसदहरुलाई धेरै बुझाउन कोशिस गरेपनि बुझ्न नखोजेको बताउनु भयो । केही सांसदहरु निजी बिद्यालयलाई सक्न लागिपरेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो । उहाँले ५४ वर्षपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनमा लज्जास्पद, विभेदकारी नीतिहरु ल्याइएको दाबी गर्नुभयो । निजी सम्पत्ति खर्चेर सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउन नसकिने उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारले लगानीलाई बढाउने भन्दा घटाउने खालका नीतिहरु ल्याउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले महासंघले सरकारलाई नीतिको स्थिरता दिन, कानूनको संशोधन गर्न र सुशासन दिन आग्रह गरेपनि सरकारले उल्टो नीति लिने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले निजी विद्यालयहरुले निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई सरकारी विद्यालय सुधार्न पनि आग्रह गर्नुभयो । सरकारी विद्यालय सुधार गरेमा निजी विद्यालय आफैँ बन्द हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले निजी विद्यालयको साथमा महासंघ रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले यो विधेयक सुधार गरेर ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले राज्यले कुनैपनि नीति नियम बनाउँदा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । ५४ वर्षमा बन्न लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका संस्थाहरुसंग परामर्शमा गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । तर राज्यले बेवास्ता गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अभिभावक संघ नेपाल पनि निजी विद्यालयहरुको साथमा रहेको बताउनु भयो ।
प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकार निःशुल्क शिक्षा दिने ठाउँमा छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान अवस्थामा सरकारले नि:शुल्क शिक्षा दिन नसक्ने बताउनु भयो ।
अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहालले सरकारले निजी क्षेत्रको हितमा हुनेगरी नीति नल्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भयो । हिसान कार्यबाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले शिक्षा विधेयकप्रति कोही पनि सन्तुष्ट नरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले यो विधेयकलाई सच्चाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रका विद्यालयका मागहरु सम्बोधन हुने क्रममा रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह समेत गर्नुभयो ।
