काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै भदौ ९ साेमबारदेखि देशव्यापी आन्दोलन सुरू गर्ने भएको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा-सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ । गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो, तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएको महासंघ पुनः आन्दोलनमा होमिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो ।
महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५५ आन्तरिक र २५५ खुला पदपूर्ति (हालको ६०५–४०५ को सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ ।
अध्यक्ष सुवेदीले आन्दोलनको पहिलो चरणमा भदौ ९ मा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो । भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लाहरूमा २ घण्टे धर्ना दिने बताउनु भयो । भदौ २१ देखि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन, जसमा धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शन हुने महासंघले जनाएको छ।
अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षकहरूको आन्दोलन विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकको सम्मानको लडाइँ भएकोले माग पूरा नभए हामी सडकबाट फर्कन नसकिने बताउनु भयो ।
