काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक विश्वविद्यालयसम्वन्धी छाता ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
विश्वविद्यालयहरुको शिक्षा, परीक्षा प्रणालीदेखि जनशक्ति व्यवस्थापसम्ममा एकरूपता ल्याउन छाता ऐनका रूपमा उच्च शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिएको हो । आवश्यकता र म्यापिङका आधारमा मात्र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पाउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको हो । यसबाट आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक लाभका लागि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने होडबाजी अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
संघदेखि प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरुको एकरुपताका लागि सरकारले उच्च शिक्षासम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउन लागेको हो । हाल संघअन्तर्गत १३ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् भने थप २ वटा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित भइसकेको छ ।
यसबाहेक प्रदेश सरकारमातहतका आधा दर्जन विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनमा छन् । हालसम्म राजनीतिक लाभका आधारमा जथाभावी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रवृत्ति रहेकोमा छाता ऐनपछि आवश्यकता, पूर्वाधार र म्यापिङ्का आधारमा मात्र विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
हालसम्म संघ र प्रदेश मातहतका विश्वविद्यालयहरु आ-आफ्नै ऐन कानूनमार्फत् सञ्चालनमा छन् । तर उच्चशिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान, परीक्षा सञ्चालन, मूल्यांकनदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्म भिन्नता छन् ।
जसले गर्दा स्वदेशमै उच्चशिक्षा हासिल गरे पनि विद्यार्थीले उपाधिको समकक्षता त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सबै विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणालीदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्ममा एकरुपता ल्याइ मितव्ययी बनाउन पनि छाता ऐन आवश्यक भएको सरकारको बुझाइ छ ।
उच्चशिक्षासम्वन्धमा सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले डेढ दशकअघि नै छाता ऐनको मस्यौदा बनाई सरकारलाई बुझाइसकेको थियो । ऐनको मस्यौदामा सबै विश्वविद्यालयहरुको एउटै सेवा आयोग हुने र जनशक्तिको व्यवस्थापन एकद्वार प्रणालीबाट गर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले बर्सेनि विश्वविद्यालय शिक्षाका लागि २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको छ । तर विद्यार्थी घट्दै जाँदा कतिपय विश्वविद्यालयहरु नै संकटमा छन् । यस्तो अवस्थामा पनि संघ र प्रदेश सरकार नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजीमा छन् ।
