काठमाडौं । शिक्षामा सबैको पहुँच, एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्ने गरी सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक लामो रस्साकस्सीपछि संसद्को शिक्षा समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको मानक बन्ने दाबी गरिएको विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको गुनासोसहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकदेखि निजी विद्यालय सञ्चालकसम्मले आन्दोलन नै सुरू गरिसकेका छन् । यता विज्ञहरूले पनि स्वार्थ समूहको दबाबकै कारण २१औं शताब्दीको युग सुहाउँदो विधेयक नआएको टिप्पणी गरेका छन् ।
२०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयको रूपान्तरण तथा शिक्षालाई पहुँचयुक्त र गुणस्तरीय बनाउन जोड दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको करिब दुई वर्षपछि सांसदहरूबीच लामो रस्साकस्सी चलेर पारित भएको विधेयकले खस्किँदै गएको विद्यालय शिक्षाको सुधार, शिक्षालाई सीपमूलक र उत्पादनमुखी बनाई गुणस्तर कायम गर्न युग सुहाउँदो शिक्षा दिने दाबी गरिएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको सुधार र गुणस्तरका लागि प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक चयन गर्ने र जिम्मेवार बनाइने भएको छ । तर विधेयकले विद्यालय शिक्षाको जग बालविकास कक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याए पनि कार्यरतलाई शिक्षकको रूपमा कायम गर्न भने सकेन ।
विधेयकमा राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संघ-संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
शिक्षकले बन्द हड्तालमा भाग लिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुयाउने कार्य गर्नसमेत विधेयकले रोक लगाएको छ । तर पनि विधेयकले शिक्षाको रूपान्तरणका लागि अझै धेरै विषय समेट्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
सरोकारवालाको विरोध र आन्दोलनका बीच पास भएको विधेयकमा प्रावधिक तथा सीपमूलक र उत्पादनमूलक शिक्षा बनाउने भनिए पनि समयको आवश्यकताअनुसारको प्रविधिमैत्री शिक्षाबारे कुनै उल्लेख छैन ।
२१औं शताब्दी सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादन हुनेखालको विधेयक आउने अपेक्षा गरे पनि त्यसो हुन नसकेकोमा विज्ञहरूले निराशा व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा विधेयक भनिए पनि व्यवहारमा यो शिक्षक विधेयकजस्तो देखिएकाले यसले शिक्षाको दर्शनदेखि गरिखाने शिक्षाको प्रत्याभूत नभएको, कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता प्रविधिशिक्षा तथा निजी विद्यालयसँगको सहकार्यतालगायतका विषयको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीदेखि विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारसँग भएको सहमतिविपरीत विधेयक आएको भन्दै आन्दोलन चर्काइँरहँदा समितिबाट पास गरेर विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुर्याइएको छ ।
चौतर्फी दबाब, धेरै रस्साकस्सीका बीच आएको विधेयक कानुन बनेपछि विद्यालय शिक्षाको सुधारसँगै, गुणस्तर र उपलब्धि हासिल हुने दाबी गरिरँदा सांसदहरूले पनि केही विषय भने समेट्न नसकेको स्वीकारेका छन् ।
५४ वर्षपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन सर्वस्वीकार्य हुनेगरी भने बन्न सकेन । जसले गर्दा नयाँ कानून कार्यान्वयनमा जाँदा कति प्रभावकारी होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
