काठमाडौं । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगबाट तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरूद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गरेर विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको जिकिरसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मागदाबीअनुसार नै प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने भन्दै पुनरावेदन दिएको हो ।
अख्तियारले ९ असार २०८१ मा बहालावाला मुख्यसचिव अर्याल र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यसहित १२ जनाविरूद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रूपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको सजाय हुनेगरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै स्टिकर छपाइमा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रूपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनही रूपमा असुल उपर गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा छ । १४ असोज २०८१ मा मुद्दाको किनारा लगाउँदै विशेषले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो ।
फैसलाविरूद्ध अख्तियारले आइतबार पुनरावेदन गरेको हो । सफाइबारे विशेषले लिएका आधार र तथ्यहरू स्थापित नजिर र अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणविपरीत भएकाले फैसला बदर गरेर अभियोगपत्रअनुसार सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।
