काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेपछि शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारसँग भएको सहमतिविपरित समितिले विधेयकको पारित गरेको आरोप उनीहरूको छ । संसद्बाट विधेयक संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।
लामो रस्साकस्सीपछि संसद्को शिक्षा समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । विद्यालय शिक्षालाई समयसापेक्ष, गुणस्तरीय, सिपमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने गरी समितिले प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने सहमति जुटाएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्दै थप जिम्मेवारी वनाउनेमा सहमति भएको छ । कार्य सम्पादनका आधारमा शिक्षकको बढुवाका लागि औसतमा ८० अंक प्राप्त गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्यसमेत बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै ४२ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये ६० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने सहमति पनि संसदीय समितिमा भएको छ । अहिले जुटेको सहमतिअनुसार नै संसद्बाट विधेयक पारित भए देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने दाबी समितिको छ ।
समितिले विधेयकमा जुटेको सहमतिलाई उल्लेख्य उपलब्धि ठाने पनि शिक्षक संघसंस्था र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार समितिले विधेयक पारित नगरेको आरोप उनीहरूको छ ।
अस्थायी, करार शिक्षकको स्थायित्व, सरुवा, बढुवालगायतका माग सम्बाेधन नभएको मात्र होइन शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारसमेत खोसिएको भन्दै शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यता निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले पनि समितिबाट पारित विधेयकप्रति असहमति जनाएका छन् । विद्यालय शिक्षामा २५ प्रतिशत भार धानेका निजी विद्यालय सञ्चालकहले १५ प्रतिशतसम्म पूर्णछात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने जिकिर गरेका छन् ।
निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेकै कारण उच्चशिक्षामा छात्रवृत्तिबाट बञ्चित गर्ने सरकारले फेरि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कदेखि यातायात, आवास, पोसाक, पाठ्यपुस्तकसमेत अनिवार्यरूपमा दिनुपर्ने प्रावधान आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक बनाउने विधेयकको प्रावधानमा पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको असहमति छ ।
समितिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरूवा चक्रिय प्रणालीअनुसार गर्ने र एसईई प्रदेशस्तरबाट गराउने प्रावधानमा सहमति जुटाएको छ । शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, सिपयुक्त र व्यवहारी शिक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी ५४ वर्षपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयकमा अझै असहमतिका स्वरहरु देखिइरहेकाले यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारका लागि चुनौती बनेको छ ।
