काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १ सय ३९ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थाको अनुगमन गर्दा ७६ प्रतिशत विना दर्ता गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित रहेकाले कारवाही गरेको छ ।
विभागले असार ३२ देखि आजसम्ममा अनुगमनको क्रममा १ सय ६ वटा परामर्श संस्था विना दर्ता गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ । विभागले शुक्रबार गरेको अनुगमनका क्रममा ९ वटामध्ये ५ वटा गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित भएको पाएको थियो । ती संस्थालाई ५० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको र अन्यलाई कागजात ल्याउन निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ ।
विना दर्ता सञ्चालित शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाबाट विद्यार्थीलाई परामर्श दिई विदेश पठाउँदा धेरै ठगिएको र बेथिती आएको गुनासोपछि विभागले पछिल्लो समय हरेक दिन अनुगमन गरी कारवाही गर्दै आएको विभागका महानिर्देशक कुमार दहालले बताउनुभयो।
कन्सल्टेन्सीहरूको छाता संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले भने विभागको अनुगमनले परामर्श व्यवसायी त्रसित भएको जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले भने १४ यस ७३ मध्ये ७ सय २० वटाले मात्र संस्था दर्ता नवीकरण गरेको र ६० प्रतिशत संस्था नवीकरण नै गर्न नआएको जनाएको छ ।
देशभरमा ५ हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्शदाता संस्था रहेको र धेरै विना दर्ता गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमाम रहेको मन्त्रालयको पनि स्विकारोक्ति छ । उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि बर्सेनि एक लाख १० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपालबाट विश्वका ७० भन्दा वढी देशमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी जाने गरेका छन् ।
