काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल-एनप्याब्सनले निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था शिक्षा विधेयकबाट हटाउन माग गरेको छ ।
एनप्याब्सनले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी छात्रवृत्तिका नाममा विद्यार्थीलाई यातायात, खाजा, पोशाक, आवासलगायत सुविधा दिन नसक्ने भन्दै विधेयकमा जबरजस्ती लादिए विद्यालयनै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ ।
संसद्को शिक्षा समितिले शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरे निजी विद्यालय आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले दिनुभयो ।
एनप्याब्सनका महासचिव प्रकाशचन्द्र खड्काले कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरू गैरनाफामूलक हुन नसक्ने बताउनुभयो । एनप्याब्सनले निजी शैक्षिक संस्थामा ८ खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको र २ लाखभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीलाई रोजगारी दिइरहेको जनाएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा समितिमा विचाराधीन छ ।
