काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श दिने तर आफू दर्ता नहुने । यस्ता कन्सल्टेन्सी देशैभरी छ्याप्छ्याप्ती छन् । गैरकानुनी धन्दा गरिरहेका कन्सल्टेन्सीले कस्तो परामर्श देलान् ? यही गैरकानुनी धन्दा चलेका कारण पछिल्लो समय शैक्षिक भिसामा समेत मानव ओसारपसार चलेका घटना बाहिरिन थालेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५ हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्शदाता संस्था छन् । तर तीमध्ये ४ हजार हाराहारीमा बिनादर्ता गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहे पनि सरकारले न नियमन गर्न सकेको छ, न तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नै ।
अनुमति नलिएका यस्ता संस्थाले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने नाममा लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन्, जसबाट विद्यार्थीहरू ठगिने र विदेशमा पुगेर अलपत्र पर्ने क्रम बढेको छ ।
तपाईंहरू बागबजार, पुतलीसडक, बानेश्वर क्षेत्रमा पुग्नुभयो भने छ्याप्छ्याप्ती देख्नुहुन्छ त्यस्ता विज्ञापन र होर्डिङ बोर्ड । कतिपय स्थानमा त एउटै घरमा दर्जन परामर्श संस्था समेत भेटिन्छन् । उनीहरूले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै विद्यार्थीलाई अमेरिका, कोरिया, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, क्यानडा लगायतका देशमा पठाउँदै आएका छन् ।
विद्यार्थी पठाएबापत उनीहरूले विद्यार्थीसँग एक लाखभन्दा बढी असुल्छन् भने विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट पनि कमिसन लिन्छन् । शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूको छाता संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्शदाता महासंघका अनुसार काठमाडौ उपत्यकामा मात्र ५ हजारको हाराहारीमा यस्ता संस्था छन् । तीमध्ये ३ हजारभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति नलिई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेको महासंघले नै स्वीकारेको छ ।
विदेशका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई भाषा प्रशिक्षण, तालिम, पूर्वतयारी कक्षा तथा परामर्श दिन शिक्षा मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा संस्था दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर ४ हजार हाराहारीमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू गैरकानुनी रूपमा बिनादर्ता सञ्चालनमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार दर्ता भएका १४ सय ७३ वटामध्ये पनि यो वर्ष ६८७ वटा मात्र नवीकरण भएका छन् भने २३७ वटा नवीकरणको प्रक्रियामा छन् ।
काठमाडौंमै खुलेआम हजारौं शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहे पनि शिक्षा मन्त्रालय मूकदर्शक बनेको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै रोजगारीका अवसर समेत पाउने आशामा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । यही कारण पछिल्लो समय शैक्षिक भिसाका आडमा मानव ओसारपसार र बेचबिखनसम्मका घटना बढ्न थालेका छन् ।
गत वर्ष १ लाख १२ हजार नौ सय विद्यार्थीले विभिन्न देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । पछिल्लो १० वर्षमा ६ लाख ४० हजार विद्यार्थीले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । तर गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाएर प्रक्रिया नपुर्याई पठाएपछि विदेशमा विद्यार्थी ठगिने क्रम बढेको छ । यस्ता समस्या दोहोरिन थालेपछि सरकारले कोरियामा अनुमतिपत्र दिन नै रोक लगाएको छ ।
विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीबाट चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिइसकेको छ । जुन रकम अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएका परामर्शदाता संस्थाहरूका कारण विदेशमा नेपाली विद्यार्थी ठगिने क्रम त बढिरहेको छ नै, भारतको किट विश्वविद्यालयमा जस्तै घटना भए त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने प्रश्न पनि छ ।
यस्ता समस्याबाट जोगाउन सरकारले शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूको नियमन गरी गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । तर सरकार चुपचाप हेरेर बसेको छ ।
