धनुषा । ६ वर्षअघि स्थापना भएको जनकपुरधामको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले मंगलबार पहिलो दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गर्यो । वार्षिक करिब ७० लाख रुपैयाँ तिरेर भाडाको भवनबाट पठनपाठन र कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको विश्वविद्यालयलले आफ्नै भवन बनाउने तत्परता अझै देखाएको छैन ।
जग्गा र बैंक खातामा करोडौं रुपैयाँ रहे पनि भवन निर्माणका लागि उदासीन विश्वविद्यालयको नेतृत्व लेनदेन र नेताहरूको सिफारिसमा शिक्षक-कर्मचारी भर्ना गर्ने र पूर्वाधारै नभएका क्याम्पसलाई सम्बन्धन बाँड्नमै रमाएको छ ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलको प्रथम दीक्षान्त समारोहमा कुलपतिको हैसियतमा सरिक हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राचीनकालमा शास्त्रार्थ हुने विद्वान-विदुषीको थलो जनकपुरधामको गुणगानमा कुनै कसर राख्नुभएन । उहाँले कुव्यवस्था कारण हराएको जनकपुरधामको इतिहास बल्ल फर्केको समेत भन्न भ्याउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय स्थापनाको श्रेय खोजिरहँदा स्थापनाकालदेखि नै विश्वविद्यालय भने भाडाको घरबाट चलिरहेको छ । विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा अध्ययन अध्यापन र नियमित कामकाज सञ्चालनमा समस्या छ ।
विश्वविद्यालयलले जनकपुरका विभिन्न स्थानमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन कार्यालय र कलेज सञ्चालनका लागि निजी घरहरू भाडामा लिएको छ । जस बापत वार्षिक ६९ लाख ८२ हजार घर भाडा बुझाउँदै आएको छ । विश्वविद्यालयले भवन निर्माणकै लागि वार्षिक ५ लाख बुझाउने सर्तमा गुठी संस्थानसँग महोत्तरीको मटिहानीस्थित लक्ष्मीनारायण मठको नाममा रहेको ९ बिघा १४ कठ्ठा १३ धुर जग्गा लिजमा लिएको छ ।
धनुषाको नगराइन नगरपालिका-४ मनियारीस्थित अर्को जग्गा खाली छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि २०५३ सालमा धनुषा र महोत्तरीका साबिकका प्रत्येक गाविसबाट कट्टा गरिएको १-१ लाख, सरकारी अनुदान लगायत खातामा झन्डै १३ करोड रुपैयाँ रहे पनि अहिलेसम्म संरचना बनेका छैनन् ।
यस स्थानमा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि गम्भीर नदेखिएका उपकुलपति अमर यादवमाथि रकम लेनदेन र नेताहरूको सिफारिसमा शिक्षक-कर्मचारी भर्ना र पूर्वाधारै नभएका कलेजलाई सम्बन्धन दिएको गम्भीर आरोप छ ।
उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष नपुग्दै यादवले विश्वविद्यालयमा ४० जनाभन्दा बढी शिक्षक-कर्मचारी नियुक्त गर्नुभएको छ भने देशभरिका ६० वटा कलेजलाई सम्बन्धन समेत दिनुभएको छ । अझै ३५ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी छ ।
