काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई संसद्बाट पारित गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टतासम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले आफूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने बताउँदै त्यसअघि भएका सम्झौताहरूका बारेमा पनि छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले शिक्षकहरूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौताको दायित्व ८ अर्ब रूपैयाँ हुने र त्यसको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने बताउनु भयो । थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न नसकिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । शिक्षकहरू फेरी सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको उहाँकाे भनाइ छ ।
मन्त्री पन्तले मन्त्रालयमा उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार रहेको र त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो संसद्मा लैजाने तयारी रहेको बताउनु भयो ।
