काठमाडौं । खस्कँदो गुणस्तर र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण विद्यार्थी कम हुँदा देशभरका १५ हजार सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनले नै यति ठूलो संख्यामा विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको देखाएको हो । यी विद्यालयमा प्रतिविद्यालय एक सय पनि विद्यार्थी छैनन् । सरकारले बर्सेनि १ खर्ब ७० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेपनि विद्यालय शिक्षा भने झन्-झन् खस्कँदो छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५ हजार विद्यालय विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । जसमा प्रतिविद्यालय एक सय पनि विद्यार्थी छैनन् ।
कक्षा १ देखि ८ सम्म पढाइ हुने १० हजार आधारभूत विद्यालयमा त ५० जना विद्यार्थी भेट्न पनि मुस्किल पर्छ । शिक्षा नियमावलीले भन्छ- तराईका विद्यालयमा ५०, पहाडमा ४५ र हिमालमा ४० विद्यार्थी प्रत्येक कक्षामा हुनैपर्छ । तर कतिपय विद्यालयमा त पूरै विद्यालयमै १० जना पनि भेटिदैनन् ।
विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास गुम्दै गएको छ भने शिक्षकहरू पनि पेशाप्रति इमान्दार नहुँदा सामुदायिक शिक्षा धरासायी बनेको सरकारी प्रतिवेदनले नै औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनकाअनुसार जन्मदरमा कमी, तीव्र बसाइँसराई र गाउँ-गाउँमा समेत निजी विद्यालय खुलेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी लगातार घटिरहेका छन् । सरकारले त्यस्ता विद्यालय समायोजनको नीति ल्याउने तयारी गरेको छ।
सरकारले विद्यालय शिक्षामा बर्सेनि १ खर्व ७० अर्व रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको छ । तर जति लगानी बढ्दो छ, नतिजा र विद्यालयको स्थिति उति खस्कँदो छ ।
विज्ञहरू भने यस्तो अवस्थामा विद्यालय समायोजनले मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । शिक्षकहरूलाई पेशाप्रति लगनशील बनाउन र राज्यकोषबाट तलव सुविधा लिने कर्मचारीका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने ठोस नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ ।
विद्यार्थी नहुँदा बन्द भएका र तह घटुवा भएका विद्यालयको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्न नसक्दा प्राथमिक तहमा शिक्षकको संख्या २० हजारको हाराहारीमा बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा भने २३ हजार शिक्षक दरवन्दी अभाव छ ।
