काठमाडौं । २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित हुनेगरी ५४ वर्षपछि आउन लागेको नयाँ शिक्षा ऐन र मुलुकको समग्र शिक्षाको सुधारका लागि सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको सांसदहरुले बताएका छन् ।
शिक्षा मन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारी छलफल नै नगरी र बिनातयारी समितिको बैठकमा सहभागी भएपछि संसदको शिक्षा समितिमा सांसदहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन् । शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अनुसार शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र पास गर्न सरकार गम्भीर रुपमा अघि बढ्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।
शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्न गत आइतबार शिक्षा समितिमा आउनु्भएका शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त बिनातयारी उपस्थित भएपछि सांसदहरुको आक्रोशको निशानमा पर्नु भएको थियो । त्यसको चार दिन अगाडिको बैठकमा पनि बिनातयारी उपस्थित भएपछि उहाँले तीन दिनको समय माग्नु भएको थियो । तर, समितिले दिएको समयलाई बेवास्ता गर्दै आइतबार पनि बिनातयारी उपस्थित भएपछि समितिका सांसदहरु आक्रोशित भएका थिए ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सहमति हुन बाँकी रहेका बाल विकास केन्द्र, निजी विद्यालय गुठीका विषयदेखि समग्र रुपमा ३ दिनको समय माग गरी समितिमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । तर, आइतबारको बैठकमा ती विषयमा कुनै पनि छलफल भएन । उल्टै मन्त्रीले विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै फेरि दफावार छलफल गर्नुपर्ने भन्दै १० दिनको समय माग गर्नुभयो । उहाँले यसबीचमा समितिको बैठक समेत नडाक्न आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रीको भनाइपछि समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा आक्रोशित हुनुभयो । उहाँले सरकार गम्भीर नबने विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र आउन नसक्ने बताउनुभयो ।
४५ दिनको लामो दफावार छलफलपछि उपसमितिबाट टुङ्गिन बाँकी निजी विद्यालय र बाल विकास केन्द्रका विषयमा आइतबार संसदको शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफलको एजेण्डा थियो । एजेण्डा प्रवेश भएपछि सांसदहरुले आफ्ना विचार राखे । उनीहरुले बाल विकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याई कार्यरत सहजकर्ताको स्थायित्व हुने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
हाल मुलुकभर करिब २९ हजार सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा छन् । हरेकमा एक-एक जना सहजकर्ता कार्यरत छन् । शिक्षा समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले विद्यालय शिक्षाको जगमा रहेको बालविकास केन्द्रलाई बलियो बनाउने गरी कानून निर्माणमा जोड दिए ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । डेढ महिना छलफल गरे पनि उपसमितिले निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीमा जाने वा नजाने विषयमा टुङ्ग्याउन सकेन् ।
अत्यन्त पेचिलो विषय रहेको निजी विद्यालयका विषयमा आइतबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले निश्चित अवधि दिएर शैक्षिक गुठीमा अनिवार्य रुपमा लैजाने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तर, सांसदहरुले बोलिसकेपछि जवाफ दिनुपर्ने शिक्षा मन्त्रीले बिनातयारी उपस्थित भएकाले थप समय माग गर्नुभयो । यसले सांसदहरुलाई आक्रोशित बनायो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति सरकार गम्भीर नबन्ने र यस्तै रवैया राख्ने हो भन्ने शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अनुसारको असार १५ मा शिक्षा विधेयक पास नहुने निश्चित छ ।
