काठमाडौं । नेपालको विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी घट्दै जानु चिन्ताको विषय भन्दै विज्ञहरूले उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति नै परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागले आज गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरूले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानु, गुणस्तरीय शिक्षा नपाउनु र अध्ययनलाई रोजगारीका अवसरमा जोड्न नसक्दा विद्यार्थीहरू विदेशिन बाध्य हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि उच्चशिक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
संघ र प्रदेशका गरी उच्चशिक्षा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी दुई दर्जनभन्दा बढी शिक्षणसंस्था छन् । विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाले उच्चशिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएपछि विद्यार्थी संख्या पनि कम हुँदै गएको छ । बजारको माग र आवश्यकता अनुसारको समयसापेक्ष पाठ्यक्रम परिमाजन गरी विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई स्वायत्त र स्वतन्त्ररूपमा चलाउन दिन सके मात्र उच्चशिक्षाको सुधार सँगै मुलुककै विकास हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
उच्चशिक्षाको नीति नै परिमार्जन गरी विश्वविद्यालयहरू बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञले जोड दिए ।
उच्चशिक्षा अनुसन्धानमा आधारित हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो मान्छे उपकुलपति र पदाधिकारी बनाउनकै लागि मात्र विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नहुने बताएको छ । आयोगले आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न र गुणस्तरीय शिक्षासँगै प्राज्ञिक क्षेत्रलाई स्वायत्त बनाउन शिक्षा नीति बाधक छ भने सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
सरकारले पनि विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय शिक्षासँगै नीति पनि सोही अनुसारको आवश्यक रहेको स्वीकार गरेको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सबै राजनीतिक दल मिलेर उच्चशिक्षासम्बन्धी साझा नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसो त प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकता दिन नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । यो विषय राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गुणस्तरीय शिक्षा दिएर नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षालाई प्राथमिकता दिन र देशलाई शैक्षिक हब बनाउन तयार देखिने राजनीतिक दलहरू नै विश्वविद्यालयहरूमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । यो अवस्थामा विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न पनि मेरिटोक्रेसीको नीतिगत व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन ।
