काठमाडौं । विकासका ठूला आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्बले धेरै हो ।
सरकारले यस पटक पुराना र ८० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भएका सबै परियोजना सक्ने लक्ष्य लिएको छ । दिगो, गुणस्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार लक्ष्य राखेर ३२ शीर्षकमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन कसरी होला त ?
भौतिक विकासको जिम्मेवारी लिने यो मन्त्रालयमा मन्त्री हुने हरेक राजनीतिज्ञको चाहना हुन्छ । बजेट पनि पाउँछ । तर न पर्याप्त बजेट हुन्छ । न बजेट समयमा खर्च हुन्छ । न गुणस्तरीय विकासको गतिलाई यसले समात्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमै हालसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट खर्चको प्रगति करिब जम्मा ५० प्रतिशत मात्र छ । बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने यस्तो समस्याका बीच भौतिकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु वर्षको भन्दा २ अर्ब बढी अर्थात १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । जबकि भौतिकको माग १ खर्ब ६५ अर्ब मात्र थियो ।
बजेटले द्रुतमार्ग, अन्डरपास र ओभरपासलाई प्राथमिकता दिएको छ । सुरुङ, अग्ला पुल निर्माणसहित पड-वे र रोप-वेको सम्भाव्यता अध्ययनको योजना पनि अघि सारिएको छ । बजेटले गौरवका आयोजनामा परेका र ८० प्रतिशतमाथिको भौतिक प्रगति भएका सडक आयोजना सक्ने भनेको छ ।
“ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुँदा साना र थालिएका योजना प्रभावित हुने अवस्था आउने सम्भावना छ”, सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले बताउनुभयो ।
हाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले ७ सयभन्दा बढी परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । जसमध्ये २१ सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिइएको छ । तर यी सबै परियोजनाले बजेट पाउने निश्चित गरिएको छैन । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणको योजनाबाट त सरकार पछि नै हटिसक्यो ।
सडक विभागका अनुसार हाल सञ्चालित कुल आयोजनामध्ये ४० प्रतिशतको प्रगति ८० प्रतिशत छ । बजेट ती परियोजनामाथि केन्द्रित हुँदा रणनीतिक र प्राथमिकताका साथ चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएका करिब डेढ सय परियोजना र डीपीआर समेत सम्पन्न भएर कार्यान्वयनका चरणमा रहेका करिब एक सय परियोजनालाई असर पर्ने देखिन्छ ।
