काठमाडौं । एउटा यस्तो बैंक, जसबाट आर्थिक कारोबार हुनेछैन । अनुमान लगाउनुभयो कस्तो खालको बैंक हो भनेर ? हामी कुरा गर्दैछौं शिक्षक बैंकको ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् शिक्षक बैंकको अवधारणा ल्याएको छ जसमा सामुदायिक विद्यालयका लागि चाहिने विषयगत शिक्षकको विवरण हुनेछ । विद्यालयका लागि चाहिने शिक्षकको विवरण भने अब गठन गरिने नयाँ निकायमा हुनेछ ।
पछिल्लो समय स्थानीय तह र सामुदायिक विद्यालयहरूले शिक्षकको विज्ञापन गर्दा पर्याप्त आवेदन नै पर्दैनन् । आफूलाई आवश्यक पर्ने विषयगत शिक्षकको पहिचान न त स्थानीय तहले गर्न सकेका छन, न विद्यालयले नै ।
यतिमात्र होइन शिक्षकका लागि योग्य व्यक्तिले पनि कुन विद्यालयमा कस्तो जनशक्तिको माग छ, थाहा पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षकको सहज व्यवस्थापनका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् शिक्षक बैंकको अवधारणा ल्याएको छ । जसअन्तर्गत अब गठन गरिने नयाँ निकायले विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा योग्य शिक्षकको सूची तयार पार्नेछ ।
देशभरका करिब २९ हजार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन । तिनका लागि चाहिने शिक्षकको विज्ञापन गरी सिफारिस गर्न शिक्षक सेवा आयोग पनि छ । स्थायी पदपूर्तिका लागि सिफारिस हुन बाँकी योग्य व्यक्तिहरूको योग्यताक्रम सहितको सबै विवरण आयोगसँग हुन्छ ।
पठनपाठन नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले दरवन्दी रिक्त भएका पदमा सोही विवरणबाटै निश्चित अवधिसम्मका लागि छनोट गरिने आयोगको भनाइ छ । तर, शिक्षकहरू भने विषयगत शिक्षककै अभाव रहेका बेला शिक्षक बैंकले समाधान दिन नसक्ने बताउँछन् ।
सरकारले विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैक स्थापना गर्ने भनेको छ । जसले गर्दा शिक्षक छनोटका लागि विद्यालय र स्थानीय तहलाई सहज हुने अपेक्क्षा गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले रिक्त शिक्षकको विवरण नपठाउँदा शिक्षकको विज्ञापन गर्न नसकिएको शिक्षक सेवा आयोगको भनाइ छ । जसले गर्दा विद्यालयलाई अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा शिक्षक बैंकले काम गर्ला । तर, सरकारले रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाएर शिक्षकको विज्ञापन खुलाउनु नै बढी बुद्धिमानी हुनेछ ।
