काठमाडौं । पर्यटनको राजधानी पोखराको गहना फेवाताल संरक्षणका लागि ऐतिहासिक कदम चालिएको छ । पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा हालै सम्पन्न सीमाङ्कन र नापजाँचपछि फेवाताल वरपरको १४ हजार ५७० रोपनीलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको २०८० असार ४ गतेको परमादेशअनुसार तालको उच्चतम जलस्तर ७५४.५५ मिटरलाई आधार मानी त्यसबाट ६५ मिटर वरपरको क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र बनाउने योजना अघि बढाइएको छ । सो क्षेत्रमा अवस्थित घर, होटल, रेस्टुराँ, व्यापारिक भवन लगायत सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्नेछ । फेवातालको जलाधार क्षेत्र १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम गरिएको छ ।
त्यसमाथि ६५ मिटर थप्दा संरक्षण क्षेत्रको आकार १४ हजार ५७० रोपनी नाघेको हो । सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको १० वर्षे जलस्तरको रेकर्ड तथा विगतका नक्साहरूको अध्ययनबाट यो निष्कर्ष निकालिएको हो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा संरक्षण कार्य व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले २०३१ सालसम्म फेवाताल क्षेत्रमा दर्ता भएका व्यक्तिगत, संस्थागत, सरकारी वा सार्वजनिक नामका सबै जग्गाको दर्ता खारेज गरी फेवातालको नाममा कायम गर्न आदेश दिएको छ । सो अवधिमा दर्ता भएका जग्गाका लागि कुनै मुआब्जा दिइने छैन । २०३१ पछिका दर्ता तथा संरचनाहरूका लागि भने कानुन अनुसार मुआब्जा प्रदान गरिनेछ । यो कदमले फेवातालको प्राकृतिक सुन्दरता जोगाउने, पोखराको पर्यटकीय आकर्षण मजबुत बनाउने र सम्पूर्ण शहरको पर्यावरणीय सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
