काठमाडौं । विधेयकमा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिसमिति अन्तर्गतको उपसमितिमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । तर, उपसमितिले विधेयकमाथि सहमति जुटाउन सकेको छैन । निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्नेदेखि शिक्षकहरुको वृत्ति विकास र सुविधाका विषयमा विवाद छ ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरु २८ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा रहेका बेला सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ– विद्यालय शिक्षा विधेयक । विधेयकमा मुख्य विवादित विषय के छन् त ?
शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिलाई आजभोलि फुर्सद नै छैन । दिनदिनै बैठक बसिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन दिइएको ३५ दिनको समय सकिन अब एक हप्ता पनि बाँकी छैन ।
तर, विधेयकका १ सय ६३ दफामध्ये २१ वटामा अझै सहमति जुटेको छैन । यसमध्ये सबैभन्दा पेचिलो विषय शिक्षकको सुविधा देखि वृत्ति विकाससँग सम्वन्धित छ । यो विषय सरकारले स्पष्ट पारेपछि मात्र उपसमितिले टुंगो लगाउने छ । नमिलेको अर्को मुख्य विषय निजी विद्यालयसँग सम्वन्धित विधेयकको दफा ४ मा छ ।
निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने विषय निजी क्षेत्रले स्वीकार गरेको छैन । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु कम्पनी ऐन अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अडानमा छन् ।
यसबारेमा पनि उपसमिति निष्कर्षमा पुगेको छैन । शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारणको पाटो पनि मिल्न बाँकी छ । यस्तै बाल विकास कार्यक्रम इसिडीलाई विद्यालय शिक्षाभित्रै समेट्ने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिए पनि स्रोतको विषयलाई लिएर अड्किएको छ ।
राहत र अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धाको मौका र बाहिरिनेहरुलाई दिने रकम लगायतका विषयमा पनि अन्योल छ । शिक्षकका दलीय संगठन राख्न नहुने र एउटै महासंघको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरु लगभग एकजुट छन् । यस्ता विषयमा शीर्ष तहबाटै सहमति खोज्नुपर्ने भएकाले उपसमिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहअन्तर्गत नबस्ने भनेर शिक्षकले गर्दै आएको माग सम्बोधन गर्न भने यो विधेयकले नसक्ने निश्चित छ । जसलाई समितिले छाडेर अगाडि बढ्ने तयारी गरिसकेको छ ।
केहि पेचिला विषयमा सहमति हुन बाँकी रहे पनि उपसमितिले २२ गतेभित्र आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।
त्यसो त यो विधेयक अघिल्लो वर्षको असारमै संसद्मा दर्ता भएको थियो । तर लामो समय छलफलमै नल्याइँदा पारित गर्न दबाब नै दिनुपर्ने अवस्था आयो । संसद् विधायिकी काममा गम्भिर नहुँदा कानुन माग्दै सडकमा आउनुपर्ने स्थीति बनेको छ । बाहिर देखिएका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी राजनीतिक तहमा सहमति जुटाएर यो विधेयक फटाफट अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।
