काठमाडौं । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग राखेर शिक्षकहरुले सडक तताइरहे पनि संसद्को शिक्षा समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि सहमति जुटिसकेको छैन । सरकार र राजनीतिक दलहरु सैद्धान्तिक रुपमा कानुन बनाउन सहमत छन् । तर, विचाराधीन विधेयकका विवादित विषय टुंग्याउन अझै गम्भीर देखिएका छैनन् । सामुदायिक विद्यालय अस्तव्यस्त हुने अवस्था आइसक्दा पनि शीर्ष नेताहरु एकै ठाउँमा बसेर शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्दै विधेयक तत्काल अघि बढाउन गृहकार्यसमेत गरेको देखिँदैन ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्नेसहितका माग लिएर शिक्षकहरु लामो समयदेखि आन्दोलित भइरहँदा पनि मुख्य राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पाटी निकट शिक्षकसँग छलफल गरे पनि आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको छैन ।
कांग्रेसका महामन्त्रीहरुले महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेर केही सुझाव दिएका थिए । कांग्रेसको शिक्षा विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्यो । तर, उसले शिक्षक आन्दोलनका असान्दर्भिक माग के हुन् भन्ने कुरा भने छुट्याउन सकेन ।
शिक्षकको आन्दोलन र मागका विषयमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमालेले पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शिक्षकहरुले सडकमा आन्दोलन गर्नै नपर्ने र संसदले शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको बाहेक शिक्षकका मागका बारेमा पार्टीको धारणा के हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
उता, पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले शिक्षकका उपयुक्त माग सम्बोधन गर्न भनेको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएका बेला शिक्षकका माग पूरा गर्न नसकेकोमा उसले पश्ताचाप गर्नु त कता हो कता उल्टै आन्दोलन भड्काउने अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पुर्याउने कामको जस आफैंले लिएको माओवादी त्यसलाई पास गर्न नसक्नुको दोष भने अरु दललाई दिएर पन्छिन खोजिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्र मात्र होइन विपक्षमा रहेका अन्य दलका नेताहरु पनि समस्या समाधानको उचित विकल्प दिनुभन्दा आन्दोलनलाई चर्काउन सडकमै पुगेको देखिन्छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दलहरु बीचमा सहमति खोजे धेरै विषय मिल्न सक्छ । विधेयकमै रहेका असहमतिमा पनि प्रधानमन्त्री सहितका शीर्ष नेताहरुले छलफल गर्न सक्छन् ।
संसदीय उपसमितिले छलफल गरिरहे पनि निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने वा नलैजाने, शिक्षकलाई संघीय सरकार मातहत राख्ने कि स्थानीय सरकारको जिम्मा दिने लगायतका विषय मिल्न बाँकी छ । यी विषयमा राजनीतिक सहमति भए असार पहिलो साताभित्र विधेयक संसद्मा पठाउने तयारी समितिको छ ।
उपसमितिमा सहमति भएकै कतिपय विषयमा पुनः विवाद हुने जोखिम छ । यस्ता विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच सहमतिको विकल्प छैन । यो अस्थामा अहिले देखिएको अन्योलको स्थिति अन्त्य गर्न सरकारको गम्भीरता त जरुरी छ नै दलहरुसमेत एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । तर, दलका नेताहरु भने उपयुक्त माग पूरा गर्नुपर्छ भन्दै टकटकिइरहेका छन् ।
