काठमाडौं । शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षकहरुले २७औं दिन पनि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राखे ।
सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार पेशागत हकहित सुनिश्चिततासहितको ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा एक महिनादेखि आन्दोलन जारी छ । एक महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै शिक्षकहरुले आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुले आजै आन्दोलनस्थल बिजुलीबजार पुगी शिक्षकको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले पूरा गर्न सक्ने मागको समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै शिक्षकहरु आक्रोसित बनेका छन् ।
स्थायी, अस्थायी, राहत, बालबिकास केन्द्र, विद्यालय कर्मचारी, साविक उच्चमावि लगायतका शिक्षकहरुको स्थायित्व र पारिश्रमिकको सुनिश्चिता, ग्रेड मिलान, तलब समायोजनका साथै शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने शिक्षकहरुको मुख्य माग छ । शिक्षकहरुले माग पूरा नभएसम्म विद्यालयमा नफर्कने अडान लिएका छन् ।
यसैबीच, शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्काउन भइरहेको पहलबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई सोमबार जवाफ पठाएको छ । सर्वोच्चले यही वैशाख ११ गते ३ दिनभित्र शिक्षकका जायज माग पूरा गरी विद्यालय फर्काइ पठनपाठन सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशको जवाफमा मन्त्रालयले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट भएको प्रगति विवरणसहितको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले कानुन शाखामार्फत अहिलेसम्म भएका प्रयासबारे जवाफ पठाएको जानकारी दिनुभयो । यो बीचमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरुसँग एक पटकमात्र छलफल गर्नुभएको थियो ।
