काठमाडौं । तीन साताभन्दा लामो आन्दोलनपछि शिक्षकका पेशागत माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक बनेको छ । आन्दोलनको २५ औं दिनमा आज शिक्षकहरूसँगको छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
सोही सहमति अनुसार मन्त्री पन्तले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुहुनेछ । शिक्षकहरूले भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दासम्म विश्वस्त हुन नसकिने भन्दै आन्दोलन निरन्तर रहने जनाएका छन् ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच शनिबार शिक्षा मन्त्रालयमा दुई घण्टा भएको छलफलमा शिक्षकका पेशागत हकहित र वृत्ति विकासका माग पूरा गर्ने विषयमा सकारात्मक वातावरण बनेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नसक्ने खालका पेशागत माग, स्थायी, अस्थायी, बालविकास केन्द्रका शिक्षक र कमर्चारीको न्यूनतम तलब सुविधा र मर्यादाक्रम कायम गर्न मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ । शिक्षक-कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषको व्यवस्था, ग्रेड मिलान, सञ्चित बिदा, उपचार खर्च लगायतमा समेत सरकार सकारात्मक बनेको छ ।
छलफलमा उठेका विषयलाई शिक्षामन्त्री पन्तले अब मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुहुनेछ । तर आन्दोलनरत शिक्षकहरूले भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दासम्म विश्वस्त हुन नसकिने भन्दै आन्दोलनलाई जारी राख्ने पक्षमा छन् । विगतमा भएको सहमति अनुसार पेशागत हकहित सुनिश्चित हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ ।
शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले समेत दबाब दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित सरकार सञ्चालनका लागि गठन भएको संयन्त्र गम्भीर भएर आन्दोलनरत शिक्षकका माग पूरा गर्ने कांग्रेसको मत छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा समिति र उपसमितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ । उपसमितिले सार्वजनिक बिदाका दिन समेत छलफल गरी विधेयकमा रहेका १६३ मध्ये १३५ वटा दफामा सहमति गरिसकेको छ । सबै दफामा सहमतिका लागि अझै एक साताभन्दा बढी समय लाग्ने उपसमितिको भनाइ छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू देशभरका विद्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएको २५ दिन भइसकेको छ । सरकार र शिक्षा मन्त्रालयबीचको पछिल्लो सकारात्मक वातावरण शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्कने अवस्थासम्म पुग्नु जरुरी छ ।
