काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकका संविधानसम्मत माग पूरा गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट स्वीकृत हुने क्रममा रहेको भन्दै आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्तामा बस्न आह्वान गर्नुभएको हो ।
त्यसलगत्तै मन्त्रालयमा जान हिँडेका शिक्षकका प्रतिनिधिहरू सिंहदरबारको गेटबाट फर्किए । योसँगै शिक्षक महासंघले २४ औं दिन पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनसँगै शिक्षा विधेयक पास हुने आधार नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडान महासंघको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पारेर शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार तीन दिनभित्र संविधानसम्मत माग पूरा गरी पठनपाठन सुरु गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आदेश दिएलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको हो । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्ने प्रक्रियामै रहेको र ढुक्क भएर वार्ता आउन शिक्षकलाई आह्वान गर्नुभएको हो ।
मन्त्रीको आह्वानसँगै छलफल र संवादका लागि शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीसहितको प्रतिनिधिमण्डल सिंहदरबार मूलढोकामा पुग्दा कतिपयको नामहरू समावेश नभएको र मन्त्रालयले आफूखुशी नामावली तयार पारेर पठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएर फर्किएको थियो । महासंघले आन्दोलनलाई छलछाम गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । जसले गर्दा शिक्षामन्त्रीको पहिलो प्रयास सफल हुन सकेन । मन्त्री पन्तले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आफूले प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूले भने विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सहमति कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने आधार तयार पार्नुपर्ने बताएका छन् । सम्झौता अनुसार स्थायी, अस्थायी, राहत, बाल विकास केन्द्रका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत सुनिश्चितासँगै तलब समायोजन र ग्रेड मिलान लगायत विषय नटुंगिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको शैक्षिक हडतालका सहितको सडक आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि विद्यार्थीले विद्यालय जान पाएका छैनन् । चैत २० गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा होमिएपछि लाखौं बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन् । अब सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश अनुसार नवनियुक्त शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षकहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास थाल्नुभएको छ ।
शिक्षकका संविधानसम्मत माग पूरा गरेर सरकारले शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउन अब कति समय लाग्छ त्यो भने अझै प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
