काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको झन्डै १० प्रतिशत खर्च गर्दै आए पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र एसईईको नतिजा सुधार हुन नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वर्षदेखि एसईईमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी काम गरिने बताउनुभएको थियो ।
तर अझै पनि सामुदायिक विद्यालयमा त्यही अनुसारको पठनपाठन हुन सकेको छैन । नयाँ वर्षमा विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकलाई पेशाप्रति जवाफदेही बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तीनै तहका सरकार मात्र होइन, सरोकारवाला निकाय पनि उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्ने छ ।
विद्यालय शिक्षा र एसईईको नतिजा सुधार गर्न भन्दै सरकारले वर्षौदेखि विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरेको छ । तर २०८० सालको एसईईमा ४ लाख ७५ हजार विद्यार्थीमध्ये ४८ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए । सामुदायिक विद्यालयबाट ३ लाख ३१ हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा झन्डै ३० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १८ हजार मात्र पास भए ।
२०७३ सालदेखि मूल्यांकनमा नयाँ प्रणाली लेटर ग्रेडिङ लागू गरिएपछि विद्यार्थीमा पढ्ने बानी हराउँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ । एसईईको ९ वर्षको क्रममा सबैभन्दा तल्लो ग्रेड आउने धेरै विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयकै छन् । यसले पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा र सिकाइ उपलव्धिमा सुधार नभएको पुष्टि हुन्छ । नयाँ वर्षमा विद्यार्थीको नतिजा र शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि नयाँ योजनाको विकल्प नभएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले समेत स्वीकारेको छ ।
देशभरका झन्डै २९ हजार सामुदायिक विद्यालयमा ५५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले बर्सेनि कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको छ । त्यसमध्ये विद्यालय शिक्षाका लागि मात्र १ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीको लगानी छ । यति लगानी गर्दा पनि विद्यालयहरूमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकको अभाव छ । यति मात्र नभएर शिक्षकहरू राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै पठनपाठनमा ध्यान नदिँदा पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन नसकेको हो ।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहत छ । तर स्थानीय सरकारहरू विद्यालय शिक्षाको सुधार र नियमनमा भन्दा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति र सरुवामा केन्द्रित छन् । स्थानीय तहहरूले शिक्षा सुधार र बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि वृद्धिमा केन्द्रित भएर नयाँ योजना ल्याउने हो भने मात्र सुधार सम्भव देखिन्छ ।
विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र स्थानीय समुदायको भूमिका पनि उतिकै हुन्छ । तर व्यवस्थापन समिति गठनमै राजनीतिक हानथाप हुने गरेको छ । विद्यालयभित्र यो वा त्यो बहानामा हुने राजनीतिक गतिविधि पूर्णनिषेध गर्दै प्रधानाध्यापकलाई थप जिम्मेवार बनाउन सके मात्रै नयाँ वर्षमा शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ ।
त्यसो त हाम्रो विद्यालय शिक्षा र पाठ्यक्रम पुरानै ढर्राबाट चलिरहेको छ । समयको माग र विद्यार्थी अभिभावको आवश्यकता अनुसारको पाठ्यक्रम परिमार्जन, राजनीतिबाट मुक्त, शिक्षकलाई पेशाप्रति बफादार, शिक्षण सिकाइ, कक्षाकोठा सुधार, विद्यार्थीलाई पढ्न उत्प्रेरणा जगाउने खालका योजना ल्याउनुपर्ने खाँचो छ ।
बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर समग्र विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि तीनै तहका सरकार, समुदाय, शिक्षक र अभिभावक हातेमालो गरी अघि बढ्न सके मात्र पनि नयाँ वर्षमा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिसँगै शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
