काठमाडौं । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र भागवण्डाबाट मुक्त प्राज्ञिक क्षेत्र बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने योजनासहित नियुक्त हुनुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति केशरजंग बरालले राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेरै राजीनामा दिनुभएको छ । २०८० फागुन १० गते नियुक्त बराल कहिले सरकारको, कहिले शिक्षक-कर्माचारी र विद्यार्थीको असहयोगका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको थियो । उपकुलपति बरालले राजीनामा दिएपछि विश्वविद्यालय थप अन्योल र राजनीतिक स्वार्थको भूमरीमा परेको छ।
साउनमा बसेको विश्वविद्यालय सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रम रोकिएपछि नै उपकुलपति केशरजंग बरालले सरकार प्रमुखबाट असहयोग हुन थालेको भन्दै आउनुभएको थियो । भागवण्डाको अन्त्य गरी योग्य र क्षमतावान प्राज्ञिक व्यक्तिलाई शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारमा सिफारिस गरेपछि राजनीतिक स्वार्थ समूहले उपकुलपतिमाथि दबाब बढाएको थियो ।
विभिन्न संकायका डीन, डाइरेक्टर र क्याम्पस प्रमुखहरु मेरिटोक्रेसीकै आधारमा नियुक्त गर्ने उपकुलपति बरालको अडानमाथि सरकार, सत्तारुढ दल र प्राध्यापक संघ-संगठनले पनि असहयोग बढाउँदै लगे । प्रधानमन्त्री र दलहरुको दबाबकै बीच उपकुलपति बरालले भागवण्डामै डीन, डाइरेक्टर र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्न बाध्य हुनुपर्यो । अझ पछिल्लो समय विश्वविद्यालयका आंशिक र करार शिक्षक कर्माचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्तिका लागि चर्को दबाब खेप्नु पर्यो ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी नियुक्ति नगर्नु भन्ने अदालतको आदेश विपरीत शिक्षक-कर्मचारीले स्थायीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई आधार मान्न दबाब बढाएका थिए । राजनीतिक आडमा नियुक्ति लिएर विश्वविद्यालय छिर्ने र फाइल मिलाएर स्थायी बन्ने प्रवृत्ति रोकेर नयाँ र योग्य शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्ने अडानमा टिक्न नसक्ने अवस्था आएपछि उपकुलपतिको राजीनामा आएको हो ।
खस्कँदै गरेको उच्च शिक्षाको सुधारसँगै वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान र विश्वविद्यालयको पुनसंरचना गर्ने योजनासहित १३ महिनाअघि बराल खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुभएको थियो । विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन, समयमै परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र श्रमबजार अनुसारको पाठ्यक्रम बनाई उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा विदेशिने विद्यार्थीलाई रोक्ने उपकुलपतिको योजना थियो ।
पोखरा विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका बरालमाथि शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीले मात्र होइन राजनीतिक स्वार्थ समूह र सरकारले समेत असहयोग गरेर बाहिरिन बाध्य पारेको हो । यो हदको हस्तक्षेपले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षा सुधारका लागि उपकुलपतिको नेतृत्वमा रहेको टिमले बनाएको योजना मात्र अधुरो रहनेछैन शैक्षिक र प्रशासनिक काम समेत प्रभावित भएका छन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण विश्वविद्यालय झन् कमजोर भइरहेको छ । शिक्षा सुधारको लक्ष्य पूरा नहुँदा वर्षेनी विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढ्दो छ । यस्तो बेला सरकार र राजनीतिक दलदेखि प्राध्यापक संघ-संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने र सक्षम पदाधिकारीमाथि दबाब दिँदै जाने हो भने उच्चशिक्षा र विश्वविद्यालय सुधार कहिले होला ?
