काठमाडौं । बर्सेनि सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो वर्ष मात्रै एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर खर्च गर्दैछ । कुल बजेटको सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर भने सुधार आउन सकेको छैन । बरु यसपालि ७० प्रतिशत विद्यार्थीलाई एसईई उत्तीर्ण गराउने बाचा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षामा सुधार थाल्नुको साटो सामुदायिक शिक्षा र शिक्षकको चर्को आलोचना गरिरहनु भएको छ ।
शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका बेला निकास दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री नै निजीको समर्थन र सामुदायिक विद्यालयको विरोधमा उत्रिनुले समग्र सामुदायिक शिक्षा झन् भद्रगोल हुने जोखिम देखिएको छ ।
कक्षा १० अर्थात् एसईईको नतिजालाई आधार मान्ने हो भने गत वर्ष ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भएका छन् । त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा झन् कमजोर छ । यति धेरै विद्यार्थी फेल हुनु भनेको सरकारको शिक्षा नीति नै फेल हुनु हो । जबकि त्यही वर्ष दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड बजेट शिक्षा मन्त्रालयले पाएको थियो । तर सरकारी लगानीका विद्यालयको शैक्षिक नतिजा दयनीय छ ।
ग्राणीम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा न दरबन्दी अनुसार पर्याप्त विषयगत शिक्षक छन्, न त विद्यार्थी टिकाउन सकिएको छ । सामुदायिक शिक्षा भद्रगोल हुँदा पनि व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने कानुन छैन । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अवस्था सुधार गर्नुको सट्टा शिक्षकलाई गालीगलौज गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरेर स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तर न विषयगत शिक्षकको दरबन्दी पूरा छ न त स्रोत साधन नै उपलब्ध छ । सरकारले २०८०/८१ को बजेट भाषणमा विषयगत र विद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भने पनि घोषणा अनुसार काम भएको छैन । बरु शिक्षकहरू विधेयक छिटो ल्याउन र शिक्षालाई संघ मातहत राख्नुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा छन् । सरकारले भने शिक्षा क्षेत्रको मूल समस्या पहिचान नै गर्न सकेको छैन ।
भाषणमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्ने संकल्प गर्न नछाड्ने सरकार समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न भुल्दै आएको छ । कानुन बनाएर शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा लाग्नुपर्ने सांसदहरूमा पनि जवाफदेहिताको कमी छ ।
एसईईएमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने भनेका प्रधानमन्त्रीले नै सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकबाट केही हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुले सरकार गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
राजनीतिक दलहरूको फेरो समातेर बसेका शिक्षकलाई काखी च्याप्ने र नभई नहुने कानुन बनाउन ढिला गर्ने अनि आफैंले सरकारी शिक्षकलाई गाली गरेर सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिन्छ र ?
