काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारले ११ वर्षअघिदेखि लागु गरेको नमुना विद्यालयको अवधारणा अनुसार २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर नविनतम सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित नमुना विद्यालयको अवधारणा आशातित उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । विद्यालयको व्यवस्थापकीय कमजोरी र सरकारको नियमन हुन नसक्दा यस्ता विद्यालय नाम मात्रका हुन थालेका छन् । नमुना भनिएका विद्यालयको नतिजासमेत कमजोर देखिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि वृद्धि गर्ने उदेश्यले सरकारले २०७० सालमा २४ वटा विद्यालयलाई नमुना घोषणा गरी पठनपाठन सुरु गरेको थियो । ११ वर्षको अवधिमा नमुना विद्यालयको संख्या ४ सय २२ पुग्यो । यस्ता विद्यालयलाई सरकारले भौतिक पूर्वाधार सुधारदेखि, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शैक्षिक गुणस्तवृद्धि र शिक्षकलाई प्रोत्साहन स्वरुप विभिन्न शीर्षकमा थप सहयोग दिँदै आएको छ ।
नमुना विद्यालयका नाममा बर्सेनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । तर विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुँदा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार देखिएको छैन । सरकारले लगातार सहयोग गरिरहेका विद्यालयको न संघीय सरकारले नियमन र अनुगमन गर्ने गरेको छ न त स्थानीय तहले नै । अहिले नमुना भनिएका विद्यालयहरु नाम मात्रको भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु नै बताउँछन् ।
त्यसो त नमुना विद्यालय घोषणा गर्दा अपनाइनुपर्ने मापदण्डसमेत कार्यान्वयन गरिएको थिएन । दलका नेता र शिक्षामन्त्रीको पहुँचका आधारमा नमुना विद्यालय घोषणा गर्ने गरिएको थियो । अहिले पनि त्यस्ता विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्नुको सट्टा व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरु राजनीतिक जोडघटाउमै लाग्ने गरेका छन् । त्यसको असर विद्यार्थीमा परेको छ । सरकारले ११ वर्षको अवधिमा नमुना विद्यालयका नाममा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा पनि प्रतिफल आउन सकेको छैन ।
पञ्चवर्षीय योजना अनुरुप नमुना विद्यालयलाई सरकारले पाँच वर्षसम्म डेढ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । तर उपलब्धिमा सुधार नभएपछि पछिल्लो समय नमुना विद्यालयलाई दिइँदै आएको सहयोग कटौती हुन थालेको छ । योसँगै नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार शिक्षकको क्षमता वृद्धिसम्बन्धी तालिम नहुँदा पनि राम्रो उपलब्धि हासिल हुन नसकेको शिक्षाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नमुना विद्यालय घोषणा गर्दा मापदण्ड पालना नगरिनु र विद्यालयको नियमित अनुगमन नहुँदा पनि यो कार्यक्रमले लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो । पूर्वयोजना र तयारीबिनै नयाँ पाठ्यक्रम ल्याउने तर शिक्षकलाई क्षमता अभिवृद्धिको तालिम नदिने गरिएकाले पनि नमुना विद्यालयको अवधारणाले पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार हुन नसकेको हो ।
