काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको मापदण्ड कार्यान्वयनमा त्रिविकै प्राध्यापकहरूले अवरोध गरेका छन् । गत साता जारी गरिएको मापदण्ड आफूहरूसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको भन्दै प्राध्यापकहरूले नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । यसले मापदण्ड कार्यान्वयनमा जटिलता मात्र होइन, क्याम्पस प्रमुखदेखि डीनसम्मको नियुक्तिमा समेत समस्या देखिने भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न पदमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने गरी विश्वविद्यालयले अघिल्लो साता नियुक्तिका आधार र मापदण्ड सम्बन्धी विनियम जारी गर्यो । जसको उद्देश्य हो- राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाको अन्त्य गर्दै उच्चशिक्षाको गुणस्तर र संस्थागत जबाफदेहिता कायम गर्नु । तर प्राध्यापक र प्राध्यापकका संगठन नै यो मापदण्डको विपक्षमा उत्रिएका छन् । उनीहरूको असहमतिपछि मापदण्ड कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको छ ।
विश्वविद्यालयले विभिन्न पदहरूमा छनोटका लागि १ सय पूर्णांकको मूल्यांकनको मापदण्ड तय गरेको छ जसमा प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक अनुभव, विद्यावारिधि, अनुसन्धान सम्बन्धी लेख, पाठ्यक्रम सम्बन्धी दक्षता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र सम्मेलन, रणनीतिक योजना कार्ययोजनालगायत समावेश गरिएको छ । सबै पदमा एकै खालको मापदण्ड कायम गर्ने गरी विनियम तयार पारिएको र छनोट समितिबाट सिफारिस भई आएका ३ जनामध्ये एक जनालाई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राध्यापकहरू भने आफूहरूसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको मापदण्डले प्रतिस्पर्धा नभई निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने खालको रहेको भन्दै नमान्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसले विश्वविद्यालय झन् धराशायी हुने उनीहरूको तर्क छ ।
तर विश्वविद्यालय भने अहिले रिक्त रहेका विभिन्न अध्ययन संस्थान र संकायका डीन तथा क्याम्पस प्रमुखहरू नयाँ मापदण्ड र विनियमकै आधारमा नियुक्त गर्ने अडानमा छ । प्राध्यापक संघ-सँगठनको असहमतिले नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा चुनौती त थपिएको छ नै, लामो समयदेखि रिक्त विभिन्न अध्ययन संस्थान र संकायका डीनको प्रक्रिया नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
