काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउँछौं भन्ने दलहरुले व्यवहारमा भने राजनीतिक हस्तक्षेप झनै बढाउन थालेका छन् ।
त्रिविका अध्ययन संस्थान र विभिन्न संकायका डीन रिक्त भएको महिनौं भयो । मानविकी, शिक्षाशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ र कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानहरुमा डीन रिक्त भएको महिनौंपछि विश्वविद्यालयले बल्ल नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । तर, सत्तारुढ दलहरुले भने आफूनिकटका व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि दबाब दिन थालेका छन् । शिक्षाविद् र प्राध्यापकहरुले भने विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक छवि कायम गर्न मापदण्डका आधारमा मात्र नियुक्त गर्न खबरदारी गरिरहेका छन् ।
कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा डीन रिक्त भएको ४ महिना भयो । अध्ययन संस्थानका निमित्त डीन कन्हैयाप्रसाद सिंहले समेत यही भदौ २ गतेदेखि स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएपछि संस्थान नेतृत्वविहीन छ । डीन नहुँदा शैक्षिक र प्राज्ञिक गतिविधि मात्र होइन दैनिक काम गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको सहायक डीन डा. हरिकृष्ण पन्तको भनाइ छ ।
महिनौंदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा अस्तव्यस्त भएका मानविकी, शिक्षाशास्त्र, चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा नियुक्तिका लागि त्रिविले बल्ल प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
बुधबार बसेको कार्यकारी परिषद्ले ५ वटा रिक्त संकाय र अध्ययन संस्थान तथा रिक्त हुन लागेको विज्ञान र व्यवस्थापन संकायको डीन नियुक्तिका लागि छनोट समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सत्तारुढ दलहरुले भने यही मौका छोपेर आफ्ना कार्यकर्ता र नजिकका व्यक्तिको नियुक्तिका लागि दबाब दिन थालेका छन् ।
चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा एमालेले लबिइङ गरिरहेको छ भने अन्य तीन वटा संकायमा कांग्रेसको दाबी छ । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका उपाध्यक्ष डा. पूर्णबहादुर लामिछाने विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक र शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेका बेला उच्चशिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न र पदाधिकारीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताउनु हुन्छ ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु भने हालै बनाइएको कार्यविधिका आधारमा नियुक्ति गर्ने र कसैको दबाबमा नपर्ने अडानमा छन् । त्रिविका रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजाल भन्नुहुन्छ, 'कार्यविधिकै आधारमा तीन साताभित्र डीन नियुक्त गर्ने तयारीमा छौं ।'
आफ्ना वाचा र प्रतिबद्धताविपरीत भागबण्डा गर्ने र आफ्ना मानिस नियुक्तिका लागि दबाब दिने राजनीतिक दलहरुको प्रवृत्ति जारी रहने हो भने त्रिविको बचेको साखसमेत गुम्ने निश्चित छ । अर्कोतर्फ, आवरणमा राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्ने तर भित्रभित्र आफू निकटकै नियुक्ति हुनुपर्ने दबाब दिने दलका भ्रातृ संगठनका कारण विश्वविद्यालय नै गिजोलिएको छ ।
मुलुककै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय र नियुक्तिलाई राजनीतिक भागवण्डाबाट मुक्त गर्ने अठोट लिएका पदाधिकारीले व्यावहारिक रुपमा कतिको कार्यान्वययन गर्छ त्यो भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।
