काठमाडौं । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा करिब ५३ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज (शुक्रबार) सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार परीक्षामा सहभागी तीन लाख ९० हजार विद्यार्थीमध्ये दुई लाख तीन हजार ८४७ जना पास भए भने एक लाख ८७ हजार २१ अर्थात् ४७ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए । सबैभन्दा बढी अंग्रेजी, सामाजिक, लेखा विषयमा विद्यार्थी फेल भएका छन् । विषयगत शिक्षक अभाव र सरकारले अहिलेसम्म स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्दा नतिजा कमजोर भएको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।
यो पटकको एसईईमा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भए । यसैगरी कक्षा १२ को परीक्षामा पनि ५३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भएका छन् । यसैलाई आधार मान्ने हो भने एसईई दिएकामध्ये झन्डै ५० प्रतिशत फेल हुन्छन् । त्यहाँबाट पास भएकामा पनि कक्षा १२ मा ५० प्रतिशत नै फेल हुन्छन् अर्थात् कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये २५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा १२ पास हुने गरेको अनुमानित तथ्यांक निकाल्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुक्रबार प्रकाशित गरेको नतिजाअनुसार फेल हुनेमा सबैभन्दा बढी अनिवार्य अंग्रेजीमा एक लाख दुई हजार छन् भने सामाजिकमा ५१ हजार आठ सय रहेका छन् । नेपाली विषयमा २६ हजार चार सय विद्यार्थी फेल भएका छन् । यसपटक जीपीए ३.६१ देखि ४ ल्याउनेको संख्या ९ हजार ५ सय ९१ रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले जनाउनुभयो ।
शिक्षण सिकाइ र नतिजा सुधारका लागि परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ मा स्तरीकृत परीक्षा अनुसारको प्रश्नपत्र तयार पारेको थियो । तर ४७ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए । अझ सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी धेरै फेल भएका छन् । कक्षा १२ मा दरबन्दीअनुसारका एकजना पनि स्थायी शिक्षक नहुनु र विषय शिक्षक अभावकै कारण धेरै विद्यार्थी फेल भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माको बुझाइ छ ।
सरकारले विद्यालय शिक्षाका लागि बर्सेनि अर्बौं बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ । अझ दातृ निकायले समेत शिक्षा सुधारका लागि लगानी बढाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा धेरै विद्यार्थी फेल हुनु दुखद मात्र होइन लगानी नै खेर गइरहेको शिक्षाविद् रामकृष्ण दुवाल बताउनुहुन्छ ।
कक्षा ११ र १२ ले विश्वविद्यालय शिक्षाका लागि आधार तय गर्छ । तर सरकारले विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाइरहे पनि कक्षा ११ र १२ को शिक्षा सुधारमा ध्यान दिएको देखिएको छैन । स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दै सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने त छ नै, विषयगत शिक्षक अभावको समस्या हटाउन पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । नभए विद्यालय शिक्षामा अर्बौं लगानी गर्ने तर परिणाम जम्मा २५ प्रतिशतमा सीमित हुने हो भने हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली नै असफल भएको सन्देश गइरहेको छ ।