काठमाडौं । हरेक संस्थागत विद्यालयले कक्षा ११ र १२ मा कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशतलाई अनिवार्य रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ । तर, माध्यमिक शिक्षासम्मको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले नियमन नगर्दा विपन्न समुदायका विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
यस्ता छात्रवृत्ति पहुँचवालाले मात्र पाउने गरेका छन् । तर, काठमाडौं महानगरसहित केही स्थानीय तहले भने एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
संस्थागत विद्यालयले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत कुल विद्यार्थीको दश प्रतिशतलाई अनिवार्य रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमै गरिएको छ ।
जसअनुसार, यस्तो छात्रवृत्ति जेहेनदार, विपन्न, असहाय, गरिब, अपांग, दलित, जनजातिलगायत लक्षितवर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । तर लक्षित समुदायका विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट वञ्चित भइरहेको विद्यार्थी राजकमल सिंहको बुझाइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने शिक्षण संस्था पाँच हजार ६ सयमा करिब नौ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसमध्ये निजी शिक्षण संस्था करिब १५ सयको हाराहारीमा छन् । १० प्रतिशतका हिसाबले देशभरका ती विद्यालयबाट ४० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने हो । तर, विद्यालय तहको जिम्मेवार निकाय स्थानीय तहले व्यवस्थित गर्न नसक्दा कतिले छात्रवृत्ति पाइरहेका छन् भन्नेबारे शिक्षा मन्त्रालयलार्इ नै थाहा छैन ।
अधिकांश स्थानीय तहले छात्रवृत्ति वितरणको कार्यविधिसमेत बनाएका छैनन् । जसले गर्दा लक्षित समुदायलाईभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन् ।
तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरु भने स्थानीय तहको निर्देशनका आधारमा लक्षितवर्गका विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउँदै आएको दाबी गर्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिई मेरिटका आधारमा छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ । जसअनुसार महानगरपालिकाले १७५ वटा निजी विद्यालयमार्फत चार हजार ६ सय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्द शर्मा बताउनुहुन्छ ।
अझ शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको कक्षा १० सम्म कुल विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशतलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था त पालना नै भएको छैन । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा त झन् निजी शिक्षण संस्थाले २० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यो कागजमा मात्रै सीमित छ ।
