काठमाडौं । स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण नगर्दा निजी विद्यालयले अहिले माध्यमिक तह कक्षा ११ को भर्नाका नाममा विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन् । आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिलाउन विद्यालयको खोजी गर्दै हिँडेका अभिभावक र विद्यार्थीले चर्को शुल्क तिर्न बाध्य हुँदासमेत नियामक निकाय स्थानीय सरकार मौन छन् । न उनीहरुले शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छन् न त नियमन नै ।
पालिकाले नियमन नगर्दा धेरैजसो विद्यालयले कक्षा ११ मा विद्यार्थीसँग मनपरि शुल्क लिइरहेका छन् । यहीकारण राम्रो विद्यालय छान्न भौंतारिरहेका विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्नाका नाममा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीसम्म बुझाउन बाध्य रहेको अभिभावक केशव पुरीको दाबी छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार १२ कक्षासम्म पढाइ हुने निजी शिक्षण संस्था करिब १२ सयको हाराहारीमा छन् । सामुदायिकसमेत गर्दा पाँच हजार ६ सय विद्यालय छन् । तर केही विद्यालयले चर्को शुल्क असुल्दा समग्र निजी विद्यालय नै बदनाम भएको स्वयं विद्यालय सञ्चालक बताउँछन् ।
त्यसो त नयाँ भर्नाका क्रममा विद्यालयहरुले शुल्क प्रस्ताव पेस गरी स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर विद्यालयले न त शुल्क प्रस्ताव पेस गर्ने गरेका छन् न त स्थानीय तहले नै चासो दिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकासहित अधिकांश स्थानीय तहले शुल्कसम्बन्धी कुनै निर्णय नै गरेका छैनन् । स्थानीय निकायका अधिकारीहरु जनशक्ति अभावको बाहना देखाउँदै पन्छिने गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसमेत विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारी भन्दै पन्छिने गरेका छन् । कानुनले १२ कक्षासम्म नि:शुल्क भने पनि स्वयं सामुदायिक विद्यालयले कुनै न कुनै नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क असुली रहेका छन् । नियामक निकायको स्वीकृत बेगर विद्यार्थी र अभिभावकसँग मनपरी शुल्क असुल्नेलाई छुट दिँदा शिक्षा क्षेत्रमै विकृति बढेको छ ।
