काठमाडौं । शिक्षामा अधिकारको विषयलाई लिएर संघीय शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच विवाद चर्किएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सरुवालाई सहज बनाउन भन्दै यही जेठ १३ गते शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो । तर, उक्त निर्देशिकाले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामाथि स्थानीय सरकारको एकल अधिकार हुने संवैधानिक व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप स्थानीय तहका संगठनले लगाएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवालाई सहज र पारदर्शी बनाउन भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले जेठ १३ मा शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ कार्यान्वयनमा ल्यायो । निर्देशिकामा एक सहजीकरण समितिको व्यवस्था गरिएको छ, जसले शिक्षक सरुवा तथा व्यवस्थापनको विषयमा आवश्यक व्यवस्थाका लागि केन्द्रलाई सिफारिस गर्नेछ ।
यसबाहेक मन्त्रालय तथा केन्द्रले निर्देश गरेका विषयमा समितिले काम गर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयको यो कदम संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको आरोप स्थानीय तहहरुको छाता संगठन नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले लगाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखेको छ । सरकारले त्यसलाई हस्तक्षेप हुने गरी निर्देशिका ल्याएको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाको भनाइ छ ।
स्थानीय तहहरुले शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्नसमेत देशभरका ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । गाउँ तथा नगरबाटै जारी गरिएका स्थानीय शिक्षा ऐनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न पनि उनीहरुले आह्वान गरेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ पनि शिक्षा मन्त्रालयको कदमविरुद्ध उभिएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले सरकारको निर्देशिकाले शिक्षक सरुवा प्रक्रिया जटिल हुने तथा विद्यालयको आवश्यकताअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै विरोध जनाएको छ । यसले सामुदायिक विद्यालय धराशायी हुने र शिक्षकलाई हतोत्साही बनाउने महासंघको निष्कर्ष छ ।
तर, सरकारको तर्क भने छुट्टै छ । स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राजनीतिक आस्था मिलेमाात्र शिक्षक सरुवा गर्ने गरिएको गुनासो बढ्दै गएपछि व्यवस्थित र र सहज बनाउन निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा ९० हजार हाराहारीमा स्थायी शिक्षक कार्यरत छन् । तर, उनीहरु पढाउनभन्दा दलीय संगठनमा बढी व्यस्त हुँदा र विषयगत शिक्षक अभावलगायत कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किरहेको छ । त्यसमाथि सरुवाका विषयमा स्थानीय तहमा हुने राजनीतिक खिचातानीले शिक्षण सिकाई झन् प्रभावित भएको गुनासो बढ्दै गएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न भनेर निर्देशिका ल्याइएपछि सुरु भएको अधिकार क्षेत्रको यो विवाद चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
