काठमाडौं । तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक अहिले संसदीय समितिमा पुगेर संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल भइरहेको छ । १ सय ५४ जनाले संशोधन दर्ता गराएकोमा २७ पटक बैठक बस्दा पनि अझै ६२ जनासँग छलफल बाँकी छ । संशोधनकर्ता सांसदलाई छलफलका लागि पटक–पटक बोलाउँदा समेत नआएपछि उपसमिति बनाएर विधेयक टुंगो लगाउने तयारी भएको छ ।
संसद्को शिक्षा समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफलका लागि बुधबार २५ जना संशोधनकर्तालाई बोलाएकोमा ८ जना सहभागी भए । सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक सच्चाउनुपर्ने भन्दै १ सय ५४ जनाले संशोधन दर्ता गराएका थिए । अहिलेसम्म ९२ जनासँग समितिले छलफल गरिसकेको छ । संशोधन दर्ता गराउनेहरु नै छलफलमा उपस्थित नभएपछि समितिले दफावार छलफल सुरु नै गर्न नसकेको शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाको भनाइ छ ।
त्यसो त, समितिले शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षाविद्, अभिभावक लगायत सरोकारवाला सबै पक्षसँग विधेयकमा सुझाव माग गरिसकेको छ । उनीहरुले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन सुझाव दिएका छन् । तर, संशोधनकर्ताहरुले दर्ता गराएका प्रस्ताव फरक-फरक छन् । कसैले विद्यालयलाई राजनीतिकबाट मुक्त गर्न नसकिने भनेका छन् । निजी विद्यालयलाई गुठीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादसँगै शिक्षक व्यवस्थापनबारे पनि फरक मत छ । अर्कोतर्फ विधेयक संसदमा पेश भएपछि आन्दोलनरत शिक्षकसँग भएका सहमति र सम्झौतालाई कसरी समेट्ने भन्ने चुनौती छ । सांसदहरुले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउँदा सबै पक्षका सुझाव समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन समितिसँग आग्रह गर्नुभएको छ । मुलुकको समग्र शिक्षासँग जोडिएको बहुचर्चित विधेयक भएकाले धेरै समय अल्झाउन नहुने पक्षमा समिति पुगेको छ । अब सरकार र राजनीतिक दलबीचको सहमतिमा उपसमिति बनाएर छिटो टुङ्गोमा पुयाउने तयारी समितिले गरेको छ ।
संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा विद्यालय शिक्षा अस्तव्यस्त छ । यो विधेयक समितिबाट चाँडो टुंगो लगाएर संसद्मा पठाएर पारित गर्न सके मात्र विद्यालय शिक्षामा देखिएको अन्योल अन्त्य हुनसक्छ ।
