काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सिफारिस भएका नाममा चलखेल र भ्रष्टाचार गरी हेरफेर गरिएको छ ।
आयोगले बंगलादेश सरकारबाट प्राप्त भएको २२ जनाको छात्रवृत्ति कोटाका लागि सिफारिस गरेका नाममा हेरफेर गरी अर्कै व्यक्तिको नाम पारिएको फेला परेको हो । यसले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी नै आश्चर्यमा परेका छन् । पीडित विद्यार्थीहरु न्यायका लागि सरकारी निकाय धाइरहेका छन् ।
बंगलादेश सरकारले चिकित्सा शिक्षाका लागि उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति कोटामा नाम पठाउने बेलामा बीचैमा चलखेल र भ्रष्टाचार भएको छ । बंगलादेश सरकारले शैक्षिक सत्र ०२३/२४ का लागि एमबीबीएसमा १९ र बीडीएसमा ३ गरी २२ सिटको छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराएको थियो । जसअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेरिटका आधारमा विद्यार्थीको नाम शिक्षा मन्त्रालय पठायो । उक्त सूची शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै नेपालस्थित बंगलादेशी दूतावासमा पठाइयो ।
तर यहीबीच चलखेल भएर जसको नाम सिफारिस गरिएको हो उनीहरुभन्दा फरक व्यक्तिको नामको सूची बंगलादेश सरकारले सार्वजनिक गर्यो । बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने भएपछि अछामका पारस कठायत निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो । तर, अन्तिम सूचीमा उहाँको नाम नै थिएन । यो चलखेल र भ्रष्टाचारका कारण विद्यार्थी त निराश छन् नै अभिभभावकसमेत अन्योलमा छन् ।
पारस मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सिफारिस भएर पनि नाम हेरफेरको सिकार हुनेमा अन्य १० विद्यार्थी छन् । सिफारिस गरेभन्दा फरक व्यक्तिको नाम समावेश भएपछि आयोग पनि आश्चर्यचकित भएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झा पनि यसमा गम्भीर षड्यन्त्र भएको शंका गर्नुहुन्छ ।
बंगलादेश सरकारले फरक व्यक्तिको नाम छात्रवृत्ति अध्ययनको सूचीमा प्रकाशित गरेपछि पीडित विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालय हुँदै संसदीय समितिसमक्ष समेत हारगुहार गरेका छन् । समितिको आइतबार बसेको बैठकले पीडित विद्यार्थीको गुनासो सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले समेत सरकारले सिफारिस गरिएभन्दा फरक व्यक्तिको नाम छात्रवृत्तिमा समावेश गर्नु आश्चर्यजनक भन्दै बंगलादेश सरकारसमक्ष कूटनीतिक नोटसमेत पठाउनुभएको छ ।
बंगलादेशमा केही दिनमै चिकित्सा शिक्षाको नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु हुँदै छ । तर, सुरुमा सिफारिसमा परेका विद्यार्थीहरु भने निराश हुँदै सरकारी निकायको चक्कर काटिरहेका छन् । के न्याय पाउलान् त उनीहरुले ? उनीहरुले न्याय पाउनु त पर्छ नै । तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचीमा चलखेल र भ्रष्टाचार गरी मेरिटका आधारमा नाम परेका विद्यार्थीभन्दा फरक व्यक्तिको नाम राख्नेलाई छानबिन गरी कारबाहीसमेत हुनुपर्छ ।
