काठमाडौं । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँको यो अभियानमा सबै राजनीतिक दलहरूले साथ दिनुको विकल्प छैन । विद्यालय होस वा विश्वविद्यालय शिक्षकको मुख्य जिम्मेवारी विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ राम्रो गर्नु हो । तर शिक्षकहरू राजनीतिक दलको पछि लाग्ने, सदस्यता लिने र पढाइमा ध्यानै नदिने गरेका कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको ठहर सरकारले नै गरेको छ र अब कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही गर्ने तयारी पनि गरेको छ । तर शिक्षकका पेसागत संघ-संगठनको ध्यान भने अझै पनि शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने गैरकानुनी माग मै छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास केन्द्रदेखि १२ कक्षासम्म सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने शिक्षकको सङ्ख्या करिब २ लाख ५० हजार छ । यी मध्ये करिब दुई लाख शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग निकट संघ संगठनमा आबद्ध छन् । अझ करिब ७० हजार शिक्षकले त राजनीतिक दलको सदस्यता नै लिएका छन् । यो कानुन बमोजिम सरासर गलत कार्य हो । यसकारण सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने अनि राजनीति गर्ने शिक्षकलाई सरकारले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।
शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट अलग गराउन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगसँग पनि सहयोग माग्नुभएको छ । कानुन विपरीत पार्टीमा आबद्ध हुने शिक्षकलाई कारबाही गर्न अन्य दलहरूले पनि मन्त्री श्रेष्ठलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर उनीहरू मन्त्रीको निर्णयमा औपचारिक रूपमा मौन बसिरहेका छन् ।
यसअघि पनि शिक्षकहरू पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको उजुरी परेका कारण निर्वाचन आयोगले शिक्षा मन्त्रालयमा परिपत्र गरेपछि करिब १ हजार शिक्षकले राजीनामा समेत दिएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सरकारी शिक्षक र कर्मचारी दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
शिक्षा ऐन र नियमावलीले भने सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । तर दलको सदस्य हुनबाट भने रोकेको छैन । दुईवटा कानुनको दुईथरी विरोधाभास व्यवस्थाको गलत फाइदा उठाउँदै शिक्षकहरूले दलको सदस्यता लिने गरेका हुन् । दलहरूले पनि शिक्षकलाई सदस्यता दिने गरेका छन् । अझ नेपाली काँग्रेसले त शिक्षक संघबाट ७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि नै हुने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षकहरू दलका कार्यकर्ता बन्दै विद्यालयमा भन्दा धेरै पार्टी कार्यालयमा भेटिए पनि उनीहरू आफ्नो कारणले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको होइन भन्दै तर्क गर्न छाड्दैनन् ।
यसैबीच अहिले सरकारले तयार पारेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सरकारी तलब खाने कुनै पनि शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर यो विधेयक विचाराधीन अवस्थामै छ । शिक्षाविद्हरूले विधेयकको यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित गरे विद्यालयमा हुने राजनीति कम हुने बताएका छन् ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बर्सेनि डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको छ । तर लगानीअनुसारको प्रतिफल छैन । शिक्षकलाई कक्षा कोठाभित्रै राजनीति गर्न छुट दिएकै कारण सामुदायिक शिक्षाको स्तर मात्र ओरालो लागेकोमा सरकारले नै स्वीकार गरिसकेको छ । यसकारण शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सुरु गरेको शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने अभियान एकदमै जायज छ । यो अभियान सफल पार्न दलहरूले पनि आफ्ना शिक्षक कार्यकर्तालाई तत्काल पार्टीबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ भने निर्वाचन आयोगले पनि यसमा साथ दिनुपर्छ ।
