काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर विद्यालयमा पढाइ गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यो व्यवस्थालाई टेकेर दाङका पालिकाहरूले हतारहतार पढाइ त सुरु गरेका छन् तर विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक छैनन् ।
स्थानीय तहमा भएका सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यटकीय लगायतका क्षेत्रबारे विद्यार्थीलाई जानकार बनाउन सुरु गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रम विषयमा पाठ्यपुस्तकबिना नै विद्यार्थीहरू परीक्षा दिन बाध्य छन् ।
प्युठान घर भएका पारस घर्तीमगर कक्षा ८ मा पढ्न पहिलो पटक दाङ झरे । उनलाई कक्षामा पढाई हुने स्थानीय पर्यटकीय क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था थाह छैन । कक्षामा सुन्छन् तर केही बुझ्दैनन्, किनभने उनीसँग किताब नै छैन ।
पारस मात्रै होइन जिल्ला १० मध्ये ९ पालिकाका अधिकांश विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका हातमा पाठ्यपुस्तक छैन । शैक्षिक सत्र सुरु भएको १० महिनासम्म हातमा किताब नहुँदा पुस्तकबिना नै विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको चिनारीबारे जानकारी दिने उद्देश्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार उदासीन देखिएको छ । सहरी क्षेत्र र सञ्चार प्रविधिको उपलब्धता भएका ठाउँका विद्यालयमा यो विषयको पठन पाठन गराउन केही सहज भए पनि ग्रामीण भेगमा रहेका विद्यालयहरुको अवस्था दयनीय छ । पाठ्यपुस्तक नहुँदा विद्यार्थीलाई मात्रै होइन शिक्षकलाई समेत अप्ठ्यारो छ ।
जिल्लाका १० पालिका मध्ये ९ पालिकाले पाठ्यपुस्तक छापेका छैनन् । केही स्थानीय तहले मात्रै स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर पढाइ सञ्चालन गरेको भए पनि कतिपय स्थानीय तहले अहिलेसम्म पाठ्यक्रमको छपाई प्रक्रिया नै अघि बढाएका छैनन् । सम्म पनि छपाइ गर्न सकेका छैनन् ।
लमही नगरपालिका र बंगलाचुली गाउँपालिकाले २०७८ देखि स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गरेको भए पनि पाठ्यपुस्तक भने तयार पार्न सकेका छैनन् । शान्तीनगर, दंगीशरणमा पाठ्यक्रम प्रारूप तयार भएको र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने पालिकाहरूले बताएका छन् ।
