काठमाडौं । आयुर्वेद योग, ध्यान तथा वैकल्पिक चिकित्सा र जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न ऐन पारित भएको डेढ वर्ष हुन लाग्यो । तर, विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिदेखि पदाधिकारी नियुक्तिसम्मका केही पनि काम भएका छैनन् ।
सङ्खुवासभाको खाँदबारी र भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाबीचको अरुण उपत्यका केन्द्र रहने गरी विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना भएको करिब डेढ वर्ष हुन लाग्यो । त्यसका लागि सरकारले विश्वविद्यालय ऐनसमेत जारी गरिसकेको छ। तर, पदाधिकारी चयन, पूर्वाधार निर्माण लगायतको समस्याकै कारण सञ्चालन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकारेको छ ।
विश्वविद्यालयका लागि आवश्यकमध्ये भोजपुरमा २ सय ३३ र सङ्खुवासभामा ३ सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम निर्धारण गरी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको जनाइएको छ । तर, अझै कतिपय जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा ल्याइसकिएको छैन । अझ भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।
विश्वविद्यालय बन्ने भएपछि खुसी भएका स्थानीय डेढ वर्ष बित्दासमेत प्रक्रिया अघि नबढेपछि निराश छन् । त्यसो त भएकै विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थी अभाव बेहोरिरहेका छन् । राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपले आक्रान्त हुँदा राम्ररी सञ्चालन हुन सकिरहेका छैन । आवश्यकता र नक्सांकनविना जथाभाबी विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमै दीर्घकालीन असर पर्ने नियमनकारी निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भनाइ छ ।
यस वर्ष मात्रै १ लाख १३ हजार विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । विद्यार्थी बिदेसिने क्रम बढ्दै जाँदा संघीयदेखि प्रदेश स्तरका विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थी अभाव बेहोरिरहेका छन् । यस्तो बेला राजनीतिक दबाबका भरमा स्थापना गरिने विश्वविद्यालयले शैक्षिक र प्राज्ञिक योगदान कति देला, सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनैपर्छ ।
