काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारले विद्यालय सुपरवेक्षण तथा पेसागत सहायता निर्देशिका जारी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा विद्यालयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा स्रोत विज्ञको व्यवस्था गरिएको छ ।
खस्किँदै गएको सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधार र पहुँच अभिवृद्धि गर्दै शिक्षकको पेसागत विकासमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सुपरीवेक्षण तथा पेशागत सहायता निर्देशिका जारी गरेको हो । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि देशभरका ३५ हजार विद्यालयको नियमन अनुगमन र तालिम जस्ता गतिविधि ठप्प छन् । संघीयताअघि देशभर २९ वटा तालिम केन्द्र, १ हजार ५३ स्रोत केन्द्र र ४६ वटा अगुवा स्रोत केन्द्र थिए । विद्यालय शिक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागु भए पनि शिक्षकहरुलाई तालिम भने दिइएको छैन । तालिम, अनुगमनको अभावमा सिकाइ स्तर खस्केको शिक्षा मन्त्रालयको बुझाइ छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको विज्ञान, गणित, नेपाली, अंग्रेजी लगायतका विषयहरुको सिकाइ परीक्षणमा कमजोर देखिएको छ ।
त्यसैले शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न योग्य र सक्षम स्रोत विज्ञको व्यवस्था गरी प्रभावकारी परिचालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । विद्यालयलाई सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने योजना निर्माण गर्न लगाइ महिनामा कम्तिमा १० वटा विद्यालयको निरीक्षण गर्ने उपचारात्मक र पृष्ठपोषणका लागि पहल गर्ने निर्देशिकाको लक्ष्य छ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा तथा विद्यालय सुधार योजना निर्माणसँगै शिक्षकको पेसागत विकासमा कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसबाट सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधारमा टेवा पुग्ने शिक्षक र विषयविज्ञहरुको अपेक्षा छ ।
शिक्षकहरुलार्इ तालिम प्रदान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । स्थानीय तह र संघीय निकायबीच समन्वय गरी शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
निर्देशिका कार्यान्वयनले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
.png&w=400&height=300)
