काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको छ । दुई खर्ब हाराहारीमा छुट्याइएको बजेटको ७४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४६ अर्ब त शिक्षक-कर्मचारीको तलबसुविधा र पेन्सनलगायतमा खर्च हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन भएको देखिए पनि पूर्वाधार तथा शिक्षा सुधारमा ध्यान दिन नसक्दा लगानीअनुसारको प्रतिफल आउन भने सकेको छैन । विज्ञहरु भने अहिले पनि शिक्षा क्षेत्रमा अझै बजेट पुग्दो नरहेको बताउँछन् ।
सरकारले कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड अर्थात् ११ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये एक खर्ब ४६ रुपैयाँ अर्थात् ७४ प्रतिशत त शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता र पेन्सनमा जाने गरेको छ । यसबाहेक दिवाखाजामा ८ अर्ब ४६ करोड, पाठ्यपुस्तकमा ३ अर्व ५८ करोड, छात्रवृत्तिमा १ अर्ब ७१ करोड, विद्यालय अनुदानमा १ अर्व ९० करोड, नमुना विद्यालयका लागि दुई अर्ब र ११ वटा विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षामा १८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पूर्वाधार तथा शिक्षा सुधारमा भने उल्लेख्य रुपमा बजेट विनियोजन भएको छैन ।
विद्यालय शिक्षामा विषयगत शिक्षकको अभाव हुँदा विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ खस्कँदै गएपछि सरकारले विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्थाका लागि ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । जुनसुकै विषयमा उच्चशिक्षा पूरा गरेकाले अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि यसका कानुनी जटिलता हटाउनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षा सुधारतर्फ पनि बजेटले प्राथमिकता दिन नसक्नु र शिक्षा बजेट तलब भत्तामै सीमित हुनुले समग्र शिक्षा सुधार सुस्त भएको शिक्षक र विज्ञको बुझाइ छ ।
समग्र बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने प्रतिबद्धता सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको छ। सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरी शिक्षा सुधार र पूर्वाधार संरचनामा जोड दिनु आवश्यक छ ।
