काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएको ८ वर्षपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण हुने भएको छ ।
पाँच महिना ढिला गरी पारित भएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत त्रिविले प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण हुने नीति लिएको हो । देशभर रहेका साढे ११ सय क्याम्पसको नियमनलाई सहज बनाउन र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने उद्धेश्यले पुनर्संरचनाको नीति लिइएको त्रिविले जनाएको छ । पहिलो प्रादेशिक संरचना गण्डकीको पोखरामा खोल्ने तयारी त्रिविको छ ।
मुलुककै पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन संस्थान, संकाय, अनुसन्धान केन्द्र र सम्वन्धन प्राप्त गरी ११ सय ५६ वटा क्याम्पस छन्, जसमा ४ लाख ९१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर अनुगमन र नियमन हुन नसक्दा शैक्षिक गतिविधि अस्तव्यस्त हुने गरेको छ भने प्राज्ञिक गुणस्तरसमेत खस्किरहेको छ ।
विश्वसनीयतासमेत गुमाउँदै गइरहेको अवस्थामा त्रिविलाई अब पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरिएको छ । बुधबार पारित नीति तथा कार्यक्रमले पहिलो प्रादेशिक संरचना गण्डकी प्रदेशको पोखरामा खोल्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । यो व्यवस्था सातै प्रदेशमा लागू गरिनेछ ।
त्रिवि एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेप, बन्द हड्तालजस्ता गतिविधिले जर्जर अवस्थामा छ भने अर्कोतर्फ उच्चशिक्षालाई उद्योग, श्रम बजारसँग जोड्ने गरी सीपसहितको शिक्षा दिन नसक्दा बर्सेनि १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने गरेका छन् ।
त्यसैले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न र प्राज्ञिक स्वायत संस्थाको रुपमा विकास गर्न प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन सरकारले नै तयारी गरेको छ, जसका लागि विज्ञ टोलीसमेत गठन गरी काम थालिएको छ । बुधबार पारित नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई सरकारी निकायमार्फत कारबाही गरिने र काठमाडौंबाहिरका जग्गा खोजबिन गर्न समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै विश्वविद्यालय र परीक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने निर्णयसमेत त्रिविले गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार महिनामा भएको सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिएपछि रोकिएको नीति तथा कार्यक्रम पाँच महिना ढिला गरी पारित गरिएको हो ।
.png&w=350&height=150)
.png&w=350&height=150)
