धनुषा । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुरूप अघि बढ्न सरकारले सन् २०१५ सम्म देशलाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धता पूरा हुनसकेको छैन ।
लिखित प्रतिबद्धता गरेको ८ वर्ष भइसके पनि हालसम्म ६१ जिल्ला मात्रै पूर्णसाक्षर घोषणा भएका छन् । तर सबै किसिमले सुगम भएर पनि मधेस प्रदेशका ८ जिल्ला अझै पूर्णसाक्षर भएका छैनन् ।
मधेश प्रदेश बाटोघाटो, बिजुली, स्वास्थ्य सेवा सुविधा जस्ता कुराले सुगम छ । टोलै पिच्छे विद्यालय पनि छन् । तर १ लाख ५० हजार भन्दा बढी बालबालिका अझै विद्यालय भन्दा बाहिर रहेको अनुमान छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका १ सय ३६ मध्ये एउटै स्थानीय तह पनि पूर्णसाक्षर घोषणा हुनसकेको छैन ।
एउटै गाउँबाट करोडौँ रूपैयाँ निजी विद्यालयहरूमा जाने गरेको मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णा यादव स्वीकार्छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयले निजी बराबरकै गुणस्तरको शिक्षा दिन सक्यो भने करोडौँ रुपैयाँ त्यही समाजमा बचत हुन्छ,’ यादव सुनाउँछन् ।
मधेश प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले २०७७ सालमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार मुलुक भर ६६ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हुँदा मधेश प्रदेशको साक्षरता दर ४९.५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस मध्ये ६० प्रतिशत पुरुष साक्षर हुँदा महिला साक्षरता ३९ प्रतिशत मात्रै छ ।
मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य फकिरा महतो कर्मचारी र नेतृत्व पङ्तिकै व्यक्तिहरूले आफ्ना छोरा छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने बताउँछन् ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशको जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार छ । प्रदेश भर २ हजार १ सय ३१ आधारभूत र ६ सय ७४ वटा माध्यमिक तहका सरकारी विद्यालय छन् । तिनमा अध्ययनरत १२ लाख ७३ हजार ९ सय ३४ जना विद्यार्थीका लागि २९ हजार ११ जना शिक्षक कार्यरत छन् ।
एक शिक्षक बराबर ४४ जना विद्यार्थी नरहेपनि एउटै स्थानीय तह साक्षर बन्न नसक्नु दुखद छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म शिक्षा सम्बन्धी कानुनसमेत बनाउन सकेको छैन ।
मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादवले यस विषयमा यहाँका स्थानीय तहले पनि उति ध्यान नदिएको बताए । उनले भने, ‘म आफैं त्यो दलित बस्तीमा गएर बुझ्दा शिक्षकहरू आए पनि पढाउनु हुन्न, बच्चाहरु खेलिरहन्छन् भन्ने सुन्छु । त्यसमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो, तर त्यो कमी भइराख्या छ ।’
मधेश सरकारसँग साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम नै नभएर अझै पनि नागरिक निरक्षर रहनु भनेको अभिभावक निरक्षर हुनु हो । यसको अर्थ अर्को पुस्ताले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुनु हो ।
