काठमाडौं । मुलुककै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप र बेथितिले थलिएको छ । विश्वविद्यालय समस्यै समस्याले गाँजिएको छ । प्राज्ञिक थलोमा हुने नियुक्तलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । त्यसमाथि विद्यार्थी राजनीतिले पनि विश्वविद्यालयको छवि धुमिल हुँदै गएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ६२ वटा आंगिक र १ हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा गरी चार लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर यति धेरैले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै आएको मुलुककै जेठो प्राज्ञिक थलो समस्यै समस्याले गाँजिएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाकै कारण विद्यार्थीको संख्यामा कमी मात्र आएको छैन, शिक्षाको गुणस्तरसमेत खस्किँदै गएको परीक्षाफलले नै देखाउँछ ।
माग पूरा गराउन शिक्षक-विद्यार्थीकै तालाबन्दीले शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन भएको छैन । सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको चलखेल र ढिलासुस्तीले शिक्षक कर्मचारी अभाव मात्र होइन क्षमतावान् व्यक्ति शिक्षण पेसाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । नयाँ अनुसन्धानका लागि स्थापित अनुसन्धान केन्द्र नाममात्रको छ । प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयलाई सुधार्न राजनीतिक नेतृत्वले नै जवाफदेहिता देखाउँदै भागबन्डाको परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक हीराबहादुर महर्जनको भनाइ छ ।
त्यसो त विश्वविद्यालयले सुधारको प्रयास नै नगरेको भने होइन । पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन, बजारको आवश्यकताअनुसार नयाँ विषयको पठनपाठन सुरु, परीक्षा प्रणालीमा सुधारलगायत काम केही अघि बढेका छन् । तर विश्वविद्यालयको वार्षिक खर्च २४ अर्ब भए पनि सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ मात्र दिन्छ । बजेट अभावकै कारण अनुसन्धान र नयाँ योजना अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र तालाबन्दीले गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक शिवलाल भुसाल बताउँछन् ।
अनुभवी प्राध्यापकले कक्षा नलिँदा र सामानको अभावमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न नपाउँदा विद्यार्थी सन्तुष्ट छैनन् । चौतर्फी हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउँदै विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलोकै रुपमा राख्नुपर्ने प्राध्यापक र विद्यार्थीको भनाइ छ ।
१५ वर्षदेखि नभएको स्ववियु चुनावको तयारीमा विद्यार्थी संगठन (रिपोर्ट)
स्ववियु निर्वाचन प्रक्रिया सुरु, मतदान चैत ५ गते (तालिकासहित)
