विशेष सम्पादकीय : अध्यादेशको शासन कहिलेसम्म ?

मंसिर ४ को निर्वाचनले पटक-पटक सत्तामा बसेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलहरुप्रति गम्भीर असन्तुष्टिको सन्देश मात्र दिएन, नयाँ सोच, थप गतिशीलता, पारदर्शिता र सुसंस्कृत राजनीतिको आवश्यकतासमेत खोज्यो ।

तर जनताको यो मतादेश स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सत्तासीन दलहरुले सत्तामा टिकिरहनकै लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका नाममा अध्यादेश ल्याएका छन् । अध्यादेशले संविधान, लोकतन्त्र, राजनीतिक नैतिकता र जनमतको धज्जी त उडाएको छ नै, के यसले ल्याउने दुष्परिणामबारे चिन्ता गरिएको छ ?

राजनीतिसँग जोडिएका कतिपय मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट विधि र प्रक्रिया छन् । तर आफू सत्तामा पुग्न र टिकिराख्न गरिने प्रपञ्च र यस्ता दाउपेच राजनीतिक आचरणमा पर्दैनन् । जसरी अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिक आवरणमा छलकपट दोहोर्याइँदै छ, यो ताजा जनादेशमाथि ठाडो प्रहार हो ।

 न्यायिक प्रक्रियाकै घाँटी निमोठेर सामाजिक न्याय र सुशासनको कल्पना सम्भव छ ?

नवनिर्वाचित सांसदहरु जोस र उत्साह बोकेर संसद् बैठकको मिति पर्खिरहेका छन् । यो बेला कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नैपर्ने भए ताजा जनादेशसहितको संसदले काम गर्ने समय सुरु हुँदै थियो । यो स्थितिमा हठात् अध्यादेश ल्याइनु सत्ता कब्जाको मनसाय होइन र ?

संसद्‌लाई छलेर बालुवाटार र सिंहदरबारका बन्द कोठाबाट शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल वा नेताविशेषको स्वार्थमा पटक-पटक किन ल्याइन्छ अध्यादेश ? यसले दलहरुप्रतिको घट्दो जनविश्वास कहाँ पुग्छ ? अध्यादेशबाट शासन गर्ने मोह किन बढ्दै छ ? न्यायिक प्रक्रियाकै घाँटी निमोठेर सामाजिक न्याय र सुशासनको कल्पना सम्भव छ ?

यो अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई न्याय दिनकै लागि ल्याइएको हो ? कि कसैको सत्ता स्वार्थको भर्‍याङ मात्र बनाइएको हो ? यसमाथि गम्भीर विश्लेषण जरुरी छ ।

सत्ता र शक्तिको पहुँचका भरमा संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने र जनमतको अपमान हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशले कदापि मुलुकको हित गर्दैन । आमजनताले मात्रै होइन, राजनीतिक दलकै केही सचेत वर्ग र नागरिक समाजले प्रश्न गरिरहेका छन्, यो अध्यादेशले कसलाई पोस्न खोजेको हो ? अहिलेको सत्ता नेतृत्वले जवाफ दिनैपर्छ ।