धुनषा । भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा सुगम मधेश प्रदेशमा गरिबीको दर भने कहाली लाग्दो छ ।
विगतभन्दा सुधारोनमुख रहे पनि बहुआयामिक गरिबीको राष्ट्रिय औसत १४ हुँदा मधेश प्रदेशको औसत २४ प्रतिशत छ । त्यसैले अबको बजेटमा संघीय सरकारले मधेशको गरिबी निवारणमा विशेष सम्बोधन गरोस् भन्ने त्यहााका नागरिकको अपेक्षा छ ।
यो धनुषा जिल्लाको बैदही रेल्वे स्टेसन नजिकको मुसहर बस्ती हो । यहाँ दुई सय घर परिवारका मुसहर बसोबास गर्छन् । तीस वर्षदेखि यो समुदायको अवस्था उस्तै छ । ऐलानी जग्गामा सानो छाप्रोमा बसोबास गर्दै आउनु भएका मुसहरहरुको आफ्नो नाउमा एक धुर जग्गा समेत रहेका छैन ।
झरी, बाढी र अनि हिउँदको ठन्डी र चर्को घाम यही छाप्रोमा झेल्दै आएका मुसहर समुदायलाई अर्काको खेतमा मजदुरी नगरे मुखमा माड लाग्दैन । २०७८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको २० दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् ६१ लाख १४ हजार ६ सय जना मानिस मधेश प्रदेशमा बस्छन्।
यसमध्ये आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिकरूपमा पछि परेका २४ दशमलव २ प्रतिशत मानिस मुसहर समुदाय जस्तै गरिबीको रेखामुनि छन्। यो जनसंख्यालाई हातमुख जोर्न र आङ ढाक्नै समस्या छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको पहुँचमा समेत नरहेका गरीब समुदायको जीवनस्तर उकास्न मधेश प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण कानुन बनाइए पनि अहलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
यो समुदायलाई रासन कार्ड वितरण, उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन छात्रवृत्ति र विभेद अन्त्य गरी सम्मानजनक जीवनयापनका लागि स्थानीय तहस्तरमै समिति गठन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ । अबको बजेटले यावत समस्याको सम्बोधन गरोस् र भुँइ तहमा रहेका गरीब, विपन्न, दलित र पछि पारिएको वर्गले समेत बजेटमा अपनत्व गर्नसकोस् भन्ने सबैको अपेक्षा छ ।
मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक करिडोर, आधुनिक एकीकृत भन्सार, प्रमुख भन्सार नाका, उर्वर भूमि, सडक, विमानस्थललगायतका पूर्वाधार छन् । यसका बाबजुद यो प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा राष्ट्रिय औसत भन्दा १० दशमलव २ प्रतिशतले पछि छ।
सरकारले बहुआयामिक गरिबी घटाउने नीति कार्यक्रम ल्याए पनि आर्थिकरूपमा शोषित, समाजिकरूपमा बहिस्कृत र शैक्षिकरूपमा पछि पारिएका १८ प्रतिशत दलितलाई यसले छुन सकेको छैन । त्यसैले संघीय सरकारको अबको बजेट व्यावसायिक कृषि, गरिबी निवारण, आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने, बहुबर्षिय र गौरवका योजनाहरु उत्पादनमुलक क्षेत्रहरुमा केन्दि्रत हुनु पर्ने सुझाव छ ।
मधेश प्रदेशमा १४ देखि १५ लाख दलित गरीबिको रेखामुनि छ। संघीय सरकारको अबको बजेट गरिबी निवारणका कार्यक्रमका प्राथमिकतामा मात्रै होइन प्रभावकारितामा पनि उत्तिकै संवेदशील हुनुपर्ने देखिएको छ। ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन रहेको मधेशमा शिक्षा र रोजगारीसाग यो समुदायलाई जोडनुपर्ने आवश्यकता छ।
.png&w=400&height=300)
